काठमाडौँ, २ पुस । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अङ्कट्याड)ले अल्पविकसित मुलुकहरूको समग्र उन्नतिका लागि सन् २०१५ पछिका विकासका विषय आर्थिक वृद्धि र संरचनागत परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
नेपाल सरकार र अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित तथा साना टापू राज्यहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधिको कार्यालय (युएनओएचआरएलएलएस)ले संयुक्त रूपमा राजधानीमा आयोजना गरेको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अल्पविकसित मुलुकहरूको स्तरोन्नति तथा सन् २०१५ पछिका विकासका कार्यसूची’ विषयक एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अल्पविकसित मुलुक र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित मन्त्रीस्तरीय बैठकको दोस्रो दिन आज अङ्कट्याडले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त आवश्यकता औँल्याएको हो ।
अल्पविकसित मुलुकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्रोत परिचालन, आर्थिक संरचनामा विविधिकरण तथा स्तरोन्नतितर्फ लक्ष्यित औद्योगिक नीति र बृहत् आर्थिक नीतिजस्ता नीतिगत विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न पनि अङ्कट्याडले सुझाएको छ ।विश्वका ४८ अल्पविकसित मुलुकमध्ये अधिकांशले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने भन्दै प्रतिवेदनमा सन् २०१५ पछिका १५ वर्षमा ती देशमा दिगो विकास सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले औपचारिक सहायताका साथै अतिरिक्त मद्दत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
“अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता तथा व्यापार प्रणाली विकासमैत्रीका साथै प्रभावकारी हुनुपर्छ, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा पनि मनासिब सम्बोधन हुनुपर्छ”–प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अल्पविकसित १३ मुलुकमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, क्याम्बोडिया, किरीबाटी, प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र लाओ, म्यान्मा, नेपाल, सलमन आइल्यान्डस्, टिमोर लिस्टे, तुभालु, भानुआतु र यमन छन् । रासस
