काठमाडौँ, ६ पुस । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रत्येक मन्त्रालयमा दुई जना सचिवको पदस्थापनाको विषयमा विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, राज्यव्यवस्था समितिको आजको बैठकमा उहाँले मन्त्रालयमा दुई सचिव राख्ने विषयको सकारात्मक र नकारात्मक दुवैखाले प्रभाव पर्ने जानकारी दिनुभयो । यसअघि केही मन्त्रालयमा दुई सचिवको व्यवस्था थियो । उहाँले मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणीका दुई राष्ट्रसेवकको व्यवस्था गर्दा एक सचिव र एक विशेष सचिव रहने प्रावधान राखेर वरिष्ठलाई मन्त्रालय र कनिष्ठलाई विभाग वा महाशाखाको जिम्मा लगाउने सकिने दृष्टिकोण आएको जानकारी दिनुभयो ।
विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको मन्त्रालयमा सो किसिमको व्यवस्थाबाट कामको प्रभाव राम्रो, गुणस्तर हुने अनुभव र विशेषज्ञता भएकाको मूल्याङ्कन हुने, सेवा छिटोछरितो हुने तथा बेरुजु फछ्र्योटमा राम्रो परिणाम आउने पक्षलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिने तर्क उहाँले गर्नुभयो ।
त्यस्तै एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिवको व्यवस्थाले प्रशासनिक नेतृत्व कसले लिने, कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन आउने, कुन नीतिमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा द्विविधा उत्पन्न हुने, अन्तरनिकायबीच अन्योल सिर्जना हुने, सुपरीवेक्षण र नियन्त्रणमा अप्ठेरोपन आउने र समग्रमा सचिव पदकै गरिमामा आँच आउने पक्षलाई पनि उपेक्षा गर्न नसक्ने पक्षलाई पनि बुझ्न जरुरी रहेको मन्त्री पण्डितले बताउनुभयो ।
दुई वटासम्म विभाग रहेका मन्त्रालय र आयोगमा दुई सचिव राख्न नपर्ने, अर्थ मन्त्रालय मातहत राजस्व हेर्ने गरी सचिवको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, विशेष सचिवमा रहेका व्यक्तिलाई सचिवमा बढुवा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने, कुन कुन विभागमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी राख्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने, मन्त्रालय र विभागको सङ्ख्या नबढाउने दाहाल आयोगले दिएको प्रतिवेदनको सुझावलाई ध्यान दिनुपर्ने, वर्तमान सचिवको पद मिलान गर्नुपर्ने तथा केन्द्र र प्रदेशमा राख्नुपर्ने विशिष्ट पदका बारेमा समयमै छलफल गर्नुपर्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो ।
बैठकमा मन्त्री पण्डितले १० मन्त्रालयअन्तर्गत जनतासँग प्रमुख सरोकार राख्ने कार्यालयमा दुई चरणमा सेवा दिने कार्यको थालनी भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–नागरिकता, प्रतिलिपि, राहदानी, घरजग्गा कित्ताकाट, सम्पत्ति हस्तान्तरण, उद्योग–व्यवसाय दर्ता, सवारीसाधनको अनुमतिपत्र, दर्ता, वैदेशिक रोजगार, श्रम स्वीकृति, धारा, बत्ती तथा स्थानीय तहमा सेवा दिइने नगरपालिका, गाविसबाट प्रदान गर्नुपर्ने सेवालाई सहज र सुलभ तुल्याउन ती कार्यालयमा १२ घन्टे सेवा प्रदान गर्ने कार्यको थालनी भएको हो । रासस
