वर्षान्त सन् २०१४ दक्षिण एसियाली राजनीति र सेरोफेरो

शुक्रबार , साउन २७, २०७९
भर्खरै

सन् २०१४ को राजनीतिक झ्यालबाट दक्षिण एसियालाई चियाउँदा यस भूगोलको सबैभन्दा ठूलो चर्चा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारोहणले नै पाएको छ । यसले दक्षिण एसियाली देशमा मात्र नभई संसारकै सञ्चारमाध्यममा स्थान पाएको थियो ।

पृथ्वीको दक्षिण एसियाली भूगोलको एक ठूलो राष्ट्र भएकाले पनि उसको राष्ट्रिय राजनीतिको खबर संसारमा पुग्नु पनि स्वाभाविक नै हो ।

गएको मे महिनामा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा भारतको हिन्दुवादी राजनीतिक शक्ति भारतीय जनता पार्टीले निरन्तर १० वर्षदेखि सत्तामा रहेको अर्को एक पुरानो शक्ति भारतीय काँग्रेसलाई अतुलनीय रुपमा पछि पारेको घटनाले यस क्षेत्रमा ठूलै खबरको सञ्चार ग¥यो ।

यसरी अनायासै मे २६ मा स्वतन्त्र भारतको १५ औँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा मोदी सत्तामा पुग्नुभयो । विश्वको लगभग सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र मानिने भारतको यस अघिको प्रचलनभन्दा विल्कुलै फरक रुपमा आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहको आयोजना पनि प्रधानमन्त्री मोदीले गर्नुभयो । उहाँको सपथग्रहण समारोहमा पहिलो पटक दक्षिण एसियाका सबै सरकार प्रमुखलाई आमन्त्रण गरियो । यस आमन्त्रणका अन्य आमन्त्रितको आगमन स्वभाविकै भए पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरिफको भारत उपस्थितिको विषयले भने बढी नै चर्चापायो ।

त्यस क्रममा दक्षिण एसियाका दुई आमन्त्रित् आणविक शस्त्रका प्रतिद्वन्दी देशका प्रधानमन्त्रीबीच सन् २००८ पछि पहिलो पटक वार्ता पनि भयो । सन् २००८ मा मुम्बईमा भएको आतङ्कवादी हमलामा पाकिस्तानी पक्षको हात रहेको प्रमाणित भएपछि भारतले एकपक्षीय रुपमा पाकिस्तानसँगको वार्ता स्थगित गरेको थियो । त्यस वार्ता लगत्तै द्विपक्षीय सम्बन्धको पुनःस्थापना गर्ने प्रतिवद्धता दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेता पनि त्यसले पछि निरन्तरता भने पाउन सकेन ।

सन् १०१४ मा चर्चाको शिखरमा रहेको अर्को देश बङ्गलादेश हो । पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुने क्रममा सन् १९७१ मा सञ्चालित स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा तत्कालीन बङ्गाली आन्दोलनकारीमाथि भएको हत्या र बलात्कारका दोषिमाथि बङ्गलादेशमा सुरु भएको मृत्युदण्डको शृङ्खला लगभग यस क्षेत्रमा नै ठूलो चर्चा पाएको छ ।

त्यस समयमा पाकिस्तानी सैनिकसँग मिलेर बङ्गलादेशको स्वतन्त्रताको माग राख्ने नागरिकमाथि ठूलो ज्यादती भएको थियो । कति नागरिक मारिए भन्ने एकिन लेखाजोखा नभए पनि चार लाख भन्दा बढी नै नागरिक मारिएको अनुमान गरिएको छ । त्यस समयमा भएको युद्धअपराधको दोषिलाई कारबाही गर्न वर्तमान सरकारले सन् २०१० मा युद्धअपराध अदालतको स्थापना गरेको थियो ।

त्यस अदालतले हालसम्म १५ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको छ । ती मध्ये धेरैलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिदिएको छ । यसरी मृत्युदण्ड पाउनेमा इस्लामिक विपक्षी दलका उच्चस्तरका नेता, पूर्व मन्त्रीसमेत रहेकाले पनि यस घटनाले यस क्षेत्रमा निकै ठूलो चर्चा पाएको हो र त्यो क्रम अहिले पनि जारी नै छ ।

त्यस्तै सन् २०१४ को सुरुमै बङ्गलादेशमा भएको आमनिर्वाचन र त्यसलाई अमान्य घोषणा गरी सवैजसो विपक्षी दलले गरेको बहिष्कार र र त्यसपछि महिनौँसम्म चलेको विपक्षीहरूको आन्दोलन त्यहाँको अर्को ठूलो समाचार हो । त्यसपछि त्यो निर्वाचनको खारेजीका लागि विपक्षीहरूले कम्तीमा पनि ६ महिनासम्म नै आन्दोलन ग¥यो त्यसमा परी कम्तीमा पनि डेढसय नागरिकको ज्यान गयो तर पनि निर्वाचनको परिणाम भने खारेज भएन ।

सन् २०१४ को अन्त्यतिर विश्वव्यापी बनेको अर्को एउटा महत्वपूर्ण समाचार नोबेल शान्ति पुरस्कारको हो । संयोगवस दक्षिण एसियाकै दुईजना व्यक्तित्वले यो विश्कै सबैभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त गर्नुले यस क्षेत्रलाई थप चर्चामा ल्याएको हो । त्यसमा पनि दुवैजना बालअधिकारकर्मी परेका थिए ।

वर्षको उत्ताद्र्धमा नै आएर पाकिस्ताको एक विद्यालयमा भएको तालिवानको हमला र त्यसले कम्तीमा १३२ जना साना बालबालिकाको ज्यान लिएको घटनाले संसारका मानवकै मुटु हल्लायो । कलिला नानीहरूका मुटुमा बर्सिएका गोलीले उनीहरूको ज्यान लिएको खबरले विश्वकै आमाबुबाको मुटु चसक्क बनायो । यो घटनाले देशमा छाएको स्तव्धता तथा त्यसपछि लगत्तै पाकिस्तान सरकारले मृत्युदण्डको कानुन उल्ट्याएको खबर यस क्षेत्रको अर्को एउटा चर्चित घटना हो । त्यस घटनापछि सरकारले आतङ्कवादी क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिन थालेको छ । तर विश्वका अधिकारवादीहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

अफगानिस्तान यस क्षेत्रकै प्रायः सधैँ नै समाचार बनिरहने देश हो । त्यहाँ खटिरहेको नेटो सैनिकले सन् २०१४ को अन्त्यमा देश छोड्ने समाचारले निकै चर्चा पायो । यसका अतिरिक्त सधैँजसो आतङ्कवादी हमला भइरहने र नागरिक हताहत हुने समाचार त त्यहाँ छदैछ ।

सन् २०१४ मा अफगानिस्तानमा सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति असरफ घानी र हालका कमर्यकारी प्रमुख अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह बीचको विवाद अर्को चर्चित घटना हो । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि लामो समयसम्म पनि कसले स्पष्ट बहुमत ल्यायो भन्ने समाचार नै आउन सकेन । दुवैले आ–आफूले बहुमत आएको दाबी गरी पुन मत गणनाको व्यवस्था गरियो । तर यसले पनि निकास निकाल्न सकेन । आखिर अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीको रोहबरमा दुबै पक्षका लागि स्वीकार्य परिस्थिति बनाइयो । घानीलाई राष्ट्रपति र अब्दुल्लाहालाई राष्ट्रपतिकै हैसियतमा कार्यकारी प्रमुखको पद । यसरी शक्ति बाँडफाँड गरी कुरा मिलाइयो । तर त्यसले पनि राजनीतिक निकास भने दिन सकिरहेको छैन । किनभने राष्ट्रपति निर्वाचित भएको सय दिन भईसक्यो तर सरकार निर्माण हुन भने सकिरहेको छैन ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको १८ औँ शिखर सम्मेलन यस क्षेत्रको अर्का चर्चाको विषय हो । नेपालमा मङ्सिर ११ र १२ मा सम्पन्न सो सम्मेलनमा दक्षिण एसियाका सबैजना राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको उपस्थितिका कारण पनि यसले चर्चा पाउनु स्वाभाकि हो ।

सो सम्मेलनमा भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको वार्ताको भेटवार्तालाई यस क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले निकै पछ्याए । तर उहाँहरूबीच वार्ता हुन सकेन । यद्यपि अन्त्यमा उहाँहरूले हातसम्म मिलाउनुभयो । तर त्यही घटनालाई पनि सञ्चारमाध्यमहरूले ह्याण्डसेक कूटनीतिका रुपमा प्रचारमा ल्याएका थिए । रासस/विभिन्न समाचार एजेन्सीहरू

Post Comment