काठमाडौँ, २८ माघ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दाना जे हाइडसहितको प्रतिनिधि मण्डलसँग आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा उहाँले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुने बताउनुभएको हो ।
भेटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान निर्माणका विषयहरू सहमतिबाट टुङ्ग्याउन प्रयास जारी रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “सहमति नभए लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान जारी गर्न हामीले प्रक्रिया थालनी पनि गरेका छौँ । लोकतन्त्रले हरेक समस्याका निकास दिएको छ । हामी त्यसैलाई अबलम्बन गर्नेछौँ ।”
उहाँले दलहरू सहमतिमा आउने विश्वास व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “शान्ति निर्माण प्रक्रियाकोे हतियार व्यवस्थापन र लडाकू समायोजनजस्ता असाध्यै जटिल गाँठाहरू त हामीले आपसी सहमतिले सुल्झायौँ भने संविधानका विषय नसुल्झने म देख्दिन ।”
प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहमतिका लागि आफू असाध्यै लचिलो ढङ्गले प्रस्तुत भएर गेट नै क्रयास गरेर आन्दोलनमा गएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको निवाससम्म पुगेको उल्लेख गर्नु भयो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकमा नेपाललाई चयन गरेकोमा श्रीमती हाइडप्रति धन्यवाद प्रकट गर्नुभएको थियो । उहाँले भारतसँग भएका विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) र माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रो आयोजनाका डेभलपरसँग भएको परियोजना सम्झौताले नेपालमा विश्वको लगानी कर्तालाई ढोका खुलेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, उद्योग र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई सरकारले आह्वान गरेको पनि बताउनुभयो ।
भेटमा एमसीसीमा भएको चयन अमेरिका र नेपालको विकास साझेदारीको बलियो उदाहरण भएको कार्यकारी अधिकृत हाइडले बताउनुभएको थियो ।
उहाँले नेपालको शासन सकारात्मक र सही दिशामा गएको मूल्याङ्कन गरेर नै नेपाललाई चयन गरिएको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले यस कार्यक्रम अन्तर्गत आउने सहयोग राशि नेपालको ऊर्जा, पूर्वाधार विकास र सडक निर्माणमा खर्च हुने जानकारी दिनु भयो ।
गत मङ्सिर २६ गते (डिसेम्बर १२) एमसीसीको सञ्चालक समितिले यसको कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि नेपाललाई चयन गरेको थियो । उसले आर्थिक स्वतन्त्रता, नागरिकमाथिको लगानी र सामाजिक न्यायका पक्षमा नेपालमा भएका प्रगतिहरूलाई मापक मान्दै यो निर्णय गरेको थियो । जसमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चालिएका कदमहरू, बढ्दो शान्ति र स्थायित्व, शान्तिपूर्ण निर्वाचन र लडाकूहरूको समायोजन जस्ता विषयमा भएका प्रगतिहरू समेटिएको थियो । यस अन्तर्गत १० करोड देखि ६० करोड डलर सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
भेटमा अमेरिकी राजदूत पिटर डब्ल्यू बोडे र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा दिनेश भट्टराई र आर्थिक सल्लाहकार डा चिरञ्जीवी नेपाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस
