चौथो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए लगत्तै शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणको तयारी सुरु गरेका छन् । मिति तय हुन बाँकी नै रहे पनि काठमाडौं र दिल्ली दुवैतर्फ साउन महिनाको पहिलो सातामा हुनेगरी भ्रमणको तयारी आन्तरिक रुपमा भइरहेको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पदमा निर्वाचित हुनासाथ सम्बन्ध सुधार्न भन्दै चीन र भारत दुवैतर्फ विशेष दूत पठाएका थिए । दाहालको दूत बनेर भारत गएका तत्कालीन गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले काठमाडौं तराई द्रूतमार्ग तथा संविधान संशोधनमा भारतीय चासोलाई सम्बोधन गरिने सन्देश दिएर फर्केका थिए । यद्यपि यी दुवै विषयमा नेपाल भित्र तीब्र जनचासो र दवाव बढेपछि दाहालले निधि मार्फत भारतलाई दिइएको सन्देश सार्थक बनाउन सकेनन् ।
निधि नेपाल फर्केको केही हप्ता पछि नै दाहालको भारत भ्रमण तय भएको थियो । कुनै खास एजेण्डा बिना भएको दाहालको भारत भ्रमणमा २५ बुँदे विवादास्पद संयुक्त वक्तब्य जारी भयो, जसमा महत्वपूर्ण वैदेशिक मामिलाका विषयमा नेपालले भारतसँग समन्वय गर्नु पर्ने वाक्यांश घुसाइयो । यसैलाई कार्यरुप दिन दाहाल सरकारका विदेशमन्त्री प्रकाशशरण महतले ६ पटक भारत भ्रमण गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावित भारत भ्रमणमा कुनै दुईपक्षीय एजेण्डा देखिंदैन । भारतले गएको दशकमा निरन्तर उठाउने गरेको सीमा विवाद सुल्झाउन ‘स्ट्रिप म्याप’मा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने कुरालाई फेरि उठाउन सक्छ । उक्त नक्सामा नेपाली पक्षका चासोलाई सम्बोधन गरिएको छैन । सीमा सम्झौतालाई ‘जे जति मिलेको छ त्यसमा हस्ताक्षर गरिहालौं’ भन्ने भारतीय पक्षको भनाई विपरित नेपालले अहिलेसम्म सम्पूर्ण नक्सामा सहमति भएपछि मात्र हस्ताक्षर गर्नु पर्ने अडान लिंदै आएको छ । यसमा भर्खरै प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले कुनै खास पोजिसन बनाउन भ्याएका छन् जस्तो लाग्दैन ।
निर्वाचन ऐन संशोधन गरी मधेसकेन्द्रित राजपालाई दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सामेल गराउने देउवाको प्रारम्भिक योजनामा धक्का लागिसकेको छ । तुष्टिकरणको राजनीतिलाई हतियार बनाउँदै आएको कांग्रेसकै अग्रसरतामा दल दर्ता गर्ने समय राजपालाई दिनका लागि जेठ २५ गते निर्वाचन ऐन संशोधन गरियो । तर, पूर्व प्रतिवद्धता विपरित राजपाले संविधान संशोधन नभए चुनावमा भाग नलिने अडान कायम राखेको छ । त्यति मात्र होइन, उसले चुनाव बिथोल्न बुथ तहसम्म समितिहरु बनाउने लगायतका ध्वंसात्मक क्रियाकलाप सुरु गरेको छ । यसको ठीक विपरित पहिलो चरणको चुनावअघि दल दर्ता गर्ने समय बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति र भर्खर खुलेको साझा पार्टीलाई दिन आवश्यक ठानिएको थिएन ।
आफ्नो सम्भावित भारत भ्रमण समेतलाई ध्यानमा राखेर हुन सक्छ, आज (जेठ २६ गते)मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान संशोधन सम्बन्धी विषय स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र उठाउन राजपालाई सल्लाह दिएका छन् । प्रष्ट छ, देउवाले चाहे बमोजिम निर्वाचन लगत्तै भारत भ्रमण तय भए संविधान संशोधनको मुद्दालाई भारतले पुनः उठाउनेछ । त्यसपछि मात्र संविधान संशोधनको राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रष्ट हुँदै जानेछ ।