चुनाव लगत्तै देउवा भारत जाने ,संशोधनको मुद्दालाई भारतले पुनः उठाउने

चुनाव लगत्तै देउवा भारत जाने ,संशोधनको मुद्दालाई भारतले पुनः उठाउने
समाचार

चौथो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए लगत्तै शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणको तयारी सुरु गरेका छन् । मिति तय हुन बाँकी नै रहे पनि काठमाडौं र दिल्ली दुवैतर्फ साउन महिनाको पहिलो सातामा हुनेगरी भ्रमणको तयारी आन्तरिक रुपमा भइरहेको छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पदमा निर्वाचित हुनासाथ सम्बन्ध सुधार्न भन्दै चीन र भारत दुवैतर्फ विशेष दूत पठाएका थिए । दाहालको दूत बनेर भारत गएका तत्कालीन गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले काठमाडौं तराई द्रूतमार्ग तथा संविधान संशोधनमा भारतीय चासोलाई सम्बोधन गरिने सन्देश दिएर फर्केका थिए । यद्यपि यी दुवै विषयमा नेपाल भित्र तीब्र जनचासो र दवाव बढेपछि दाहालले निधि मार्फत भारतलाई दिइएको सन्देश सार्थक बनाउन सकेनन् ।
निधि नेपाल फर्केको केही हप्ता पछि नै दाहालको भारत भ्रमण तय भएको थियो । कुनै खास एजेण्डा बिना भएको दाहालको भारत भ्रमणमा २५ बुँदे विवादास्पद संयुक्त वक्तब्य जारी भयो, जसमा महत्वपूर्ण वैदेशिक मामिलाका विषयमा नेपालले भारतसँग समन्वय गर्नु पर्ने वाक्यांश घुसाइयो । यसैलाई कार्यरुप दिन दाहाल सरकारका विदेशमन्त्री प्रकाशशरण महतले ६ पटक भारत भ्रमण गरे ।

प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावित भारत भ्रमणमा कुनै दुईपक्षीय एजेण्डा देखिंदैन । भारतले गएको दशकमा निरन्तर उठाउने गरेको सीमा विवाद सुल्झाउन ‘स्ट्रिप म्याप’मा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने कुरालाई फेरि उठाउन सक्छ । उक्त नक्सामा नेपाली पक्षका चासोलाई सम्बोधन गरिएको छैन । सीमा सम्झौतालाई ‘जे जति मिलेको छ त्यसमा हस्ताक्षर गरिहालौं’ भन्ने भारतीय पक्षको भनाई विपरित नेपालले अहिलेसम्म सम्पूर्ण नक्सामा सहमति भएपछि मात्र हस्ताक्षर गर्नु पर्ने अडान लिंदै आएको छ । यसमा भर्खरै प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले कुनै खास पोजिसन बनाउन भ्याएका छन् जस्तो लाग्दैन ।

निर्वाचन ऐन संशोधन गरी मधेसकेन्द्रित राजपालाई दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सामेल गराउने देउवाको प्रारम्भिक योजनामा धक्का लागिसकेको छ । तुष्टिकरणको राजनीतिलाई हतियार बनाउँदै आएको कांग्रेसकै अग्रसरतामा दल दर्ता गर्ने समय राजपालाई दिनका लागि जेठ २५ गते निर्वाचन ऐन संशोधन गरियो । तर, पूर्व प्रतिवद्धता विपरित राजपाले संविधान संशोधन नभए चुनावमा भाग नलिने अडान कायम राखेको छ । त्यति मात्र होइन, उसले चुनाव बिथोल्न बुथ तहसम्म समितिहरु बनाउने लगायतका ध्वंसात्मक क्रियाकलाप सुरु गरेको छ । यसको ठीक विपरित पहिलो चरणको चुनावअघि दल दर्ता गर्ने समय बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति र भर्खर खुलेको साझा पार्टीलाई दिन आवश्यक ठानिएको थिएन ।

आफ्नो सम्भावित भारत भ्रमण समेतलाई ध्यानमा राखेर हुन सक्छ, आज (जेठ २६ गते)मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान संशोधन सम्बन्धी विषय स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र उठाउन राजपालाई सल्लाह दिएका छन् । प्रष्ट छ, देउवाले चाहे बमोजिम निर्वाचन लगत्तै भारत भ्रमण तय भए संविधान संशोधनको मुद्दालाई भारतले पुनः उठाउनेछ । त्यसपछि मात्र संविधान संशोधनको राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रष्ट हुँदै जानेछ ।

Post Comment