काठमाडौँ, २८ वैशाख । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार सङ्घले नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी)बीच भएको नौबुँदे सहमतिले पीडितलाई न्याय उपलब्ध गराउन नसक्ने हुँदा त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेको छ ।
यहाँ आज आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष वीणा दाहालले दुई दलबीच भएको सम्झौताले द्वन्द्वपीडित समुदायलाई चिन्तित बनाएको बताउँदै सो सम्झौताले राजनीतिक दल नै न्याय र समस्या समाधानको पक्षमा नभएको बताउनुभयो ।
पत्रकारसम्मेलनमा सङ्घकी सचिव राममाया थापाले नौबुँदे सहमतिको ५ र ७ नम्बर बुँदाले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नसक्ने भएकाले त्यस्ता बँुदा तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा पीडित मीस्रा बस्नेत, अमरप्रहरी तथा अशक्त प्रहरी सङ्घकी निशा बस्नेत, कार्यक्रम संयोजक रणवीर लावती, अमर सैनिक परिवार सङ्घकी अध्यक्ष गीता कार्कीलगायतले पीडितको विपक्षमा रहेको नौबुँदे सहमति तत्काल फिर्ता लिएर राज्यलाई मानवअधिकार र कानुनी राज्यको सम्मान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सङ्घले चालु सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिने, माफी मिनाहा दिने कुरा आफूहरुलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नभएको, सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै पीडितको पक्षपोषण गर्ने कार्यविरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा सो मुद्दालाई उठाउने जनाएको छ ।
