‘मोर्चाको मागकै आधारमा संविधान संशोधन र वार्ता समिति गठन’

विराटनगर विमानस्थलमा आज साँझ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले जनताले चाहेअनुरुप नयाँ बजेट आएको र सरकार विकास निर्माण तथा संविधान कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर भइरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । अर्काे प्रसङ्गमा उहाँले संसद्बाट सकेसम्म व्यवस्थापिका–संसद् कार्यसञ्चालन नियमावली सहमतिमै पारित गरिने र नभए प्रक्रियामा जाने बताउनुभयो ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अनेकौँ बहानाबाजी गरेर वार्तामा नआउन चाहेको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्ता राईले मोर्चाको मागकै आधारमा संविधान संशोधन र वार्ता समिति गठन भएको हो भन्नुभयोे । मोर्चालाई सरकारले वार्तामा आउन आह्वान गरेको र जनताबाट पनि वार्तामा आउन दबाब परिरहेको विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।