प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीहरुवीच तिव्र मत देखिएको छ । अश्विासको प्रस्ताव दर्ता भएसँग ओली अल्पमतमा परेको भन्दै काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले उनको राजिनामाको माग गरेका छन् भने ओलीले संसद फेस गर्ने तयारी गरेका छन् । संसदको असार २९ गते नै आश्रित विधेयक पारित गर्ने कार्यसुचि रहेको थियो, तर सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले विद्येयकको कार्यसूचिलाई भन्दा अविश्वासको प्रस्तावलाई पहिलो प्राथमिकता दिएपछि उनको भूमिका लिएर सत्तापक्षले प्रश्न उठाएको छ । एमालेले त संसद बैठकमा यसबारेमा जवाफल माँग्ने भनिसकेको छ । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले सभामुख घर्तीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
सत्तापक्षले तपाईको विरोध गरे नि किन ?
यो एउटा जटिल परिस्थिति हो । यस्तो परिस्थितिमा विरोधका अभिव्यक्तिहरु हुनु स्वभाविक हो ।
तर तपाईलाई त माओवादीको सामान्य कार्यकर्ता भनेर प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाउनुभएको छ नि ?
यसबारेमा मलाई आधिकारिक जानकारी छैन । तर जसरी म माथि आशंकाहरु पैदा भैरहेका छन्, भोलिका दिनमा म व्यवहारिक रुपमा उहाँहरुको मन जित्ने छु भन्ने मेरो आशा छ ।
तरपनि तपाईलाई पार्टीको अध्यक्षको निर्देशन मान्नुहुन्छ भनेर आरोप लगाईएको छ नि ?
यो त विल्कुल गलत कुरा हो । यो कसैलाई लागेर बोल्दैमा सत्य हुँदैन । संसदमा आफ्नै प्रकारका नियामावली हामीले बनाएका छौं । त्यही नियामावली बमोजिम नै म चल्ने हो । मेरो लागि गाईडलाईन नै त्यही हो । संविधानले दिएका प्रावधानहरुको म अक्षरंश पालना गर्छु । म त संसदीय परम्परा अनुसार नै अघि बढ्छु । बाँकी कुरा राजनीतिक दलहरुले के भन्छन् त्यो विल्कुल नै गलत हुन्छ ।
तर तपाईले त आश्रित विद्येयक पारित गर्ने कार्यसूचि नै हटाईदिनुभयो रे नि त ?
नेपालमा हामीसँग दुईवटा अभ्यास छन् । एउटा अविश्वासको प्रस्ताव आईसकेपछि त्यही विषयमा मात्रै छलफल गर्ने, र अर्को, अरु विधेयकहरुमाथि छलफल गर्ने । यी दुवैखाले अभ्यासको जुन पनि अभ्यासमा हामी जान सक्छौं । मैले २९, ३० र ३१ गते असारसम्म राजनीतिक दलहरुवीच एक किसिमको सहमति होस भनेर प्रयास गरेको थिएँ । उहाँहरुको विचमा अहिलेपनि सहमति हुन्छ भने सभामुखले के रिस्क लिनुपर्ने हो त्यो लिन म तयार छु । तर सहमति नभएको वेला सभामुखले एउटा निर्णय दिनुपर्नेहुन्छ । त्यसैले संसदको बैठकको तिथिमिति तोकेर सभामुख अघि बढ्नुपर्छ । हाउसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कुन बाटो सभामुखले अपनाउने हो भनेर मैले धेरै छलफल गरें अनि विगतका नजिरहरु हेरें र अविश्वासको प्रस्ताव आईसकेपछि मैले स्वभाविक रुपमा यसलाई अघि बढाउने निर्णय लिएको हुँ ।
कार्यसुचि आईसकेपछि किन तपाईले बैठक स्थगित् गर्नुभयो त ?
तीनदिनसम्म मैले राजनीतिक दलका नेताहरुसँग लगातार पहल गरेकै हो । उहाँहरुसँग मात्रै नभएर मैले कानुनविदहरु र अर्थविदहरुसँग पनि परामर्श गरेको थिएँ । सहजीकरणको लागि मैले पटक पटकसम्म अनुरोध गरेको छु । राजनीतिक दलरुलाई पनि मैले सहजीकरण गरिदिनुर्यो भनेर धेरै अनुरोध गरेको छु । मैले यी प्रयासहरु असार महिनासम्म गर्दा मात्रै सार्थक हुन्थ्यो, जब साउन महिना लाग्यो ती प्रयासहरुको कुनै अर्थ नहुने भएकोले मैले सोही बमोजिम कदम चालेको हुँ ।
तर पनि तपाईले चालेको कदमले विवाद उत्पन्न भयो भन्ने लाग्दैन ?
जुन कदम चाल्दा पनि विवाद हुन्छ । मैले विधेयकहरु अघि बढाएको भएपनि म गर्न सक्थें तर अहिले जसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ, त्यसले किन प्राथमिकता पाएन भनेर उहाँहरुले विवाद गर्नु नै हुन्थ्यो । एउटा कुरा के भने म एकदमै गम्भिर छु, अहिलेपनि छु । आश्रित विधेयकको विपक्षमा काँग्रेस र माओवादीले भोटिङ गर्ने भनेपछि त यो विधेयक नै फेल हुन्थ्यो नि, मैले यसबारेमा उहाँहरुलाई सोधेको पनि थिएँ कि तपाईहरु किन यो विधेयक फेल गर्ने कुरा गर्दैहुनुहुन्छ भनेर ? उहाँहरुले आफूले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावलाई पहिलो कार्यसूचिमा राखे विधेयक पारित गर्ने भनेर मलाई बारम्बार अनुरोध गरेपछि मैले यो कदम चालेको हुँ । यदि राजनीतिक दलहरुवीच ६ गतेसम्म पनि सहमति हुन्छ भने म जुन बाटो लिन पनि तयार छु ।
अब दलहरुवीच सहमति भएन भने, तपाई पहिला के गर्नुहुन्छ ? विधेयक अघि बढाउनुहुन्छ वा अविश्वासको प्रस्ताव ?
मैले त्यो बाटो त तय गरिसकेको छु । उहाँहरुवीच असहमति पैदा भैसकेपछि आएको समस्यालाई समाधान गर्न उचित ठानेर नै कदम चालिसकेको छु । अविश्वासको प्रस्तावलाई अघि बढाउन तिथिमिति नै तोकेको छु । त्यसपछिको कार्यसूचिमा आश्रित विधेयक छ । मलाई लाग्छ यो विधेयक पारित गर्न पनि ढिला गर्नुहुँदैन् ।
असार २९ गते विधेयक पारित गरेर अघि बढेको भएपनि हुन्थ्यो नि त काँग्रेस–माओवादी केन्द्रले ?
त्यो राम्रो हुन्थ्यो । राजनीतिक दलहरुको सोचाई के के छन, ती कुरा मलाई थाहा छैन । तर प्रक्रियाको हिसावले म सँग अघि नै कार्यसुचि तयार थियो, तर उहाँहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याईदिनुभयो । अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि बहसले नयाँ मोड लियो ।
राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न तपाईले पहल गर्नुपर्दैन ?
होईन, उहाँहरुकावीचमा असहमति र मतभेद हुँदाहुँदैपनि मैले बैठक राखें । अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेहरुले बैठक नराख्न नै भन्नुभएको थियो, तर मैले त्यसो गरिन् । ३१ असार सम्म मैले स्वतन्त्र पहल लिनैपर्छ भन्ने लागेर मैले धेरै प्रयास गरेको हुँ । बजेटलाई बाटो खोलिदिनपनि मैले आश्रित विधेयकहरु पारित गर्न चाहेको थिएँ ।
सत्तापक्षले त सभामुखले जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ, अब तपाई के गर्नुहुन्छ ?
उहाँहरुले भन्ने कुरा एउटा हो । मैले उपयुक्त ठानेको के भने, जब सरकारमाथि नै अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ, संसारभरिकै संसदीय अभ्यासमा त्यसलाई पहिलो कार्यसूचिमा अघि बढाउने रहेछ । सोही बमोजिम म सदनको प्रक्रिया अघि बढाउँछु । मलाई लाग्दैन कि एमालेले ससंस अवरुद्ध गर्छ भनेर । एमाले पनि जिम्मेवार पार्टी हो । उहाँहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनुहुँदैन । सदनको प्रक्रियबाट भाग्नुहूँदैन । संसद फेस गर्नुहुन्छ । जवाफ माग्ने भन्ने कुरा अनुमानका कुरा हुन् । यो जटिल परिवेशमा विभिन्न अभिव्यक्तिहरु पार्टीले बाहिर ल्याउँछन् नै ।
उसो भए आजको मितिसम्म तपाईले माओवादी केन्द्रको निर्देशन बमोजिम काम गर्नुहुन्न ?
म कसैको निर्देशन बमोजिम काम गर्दिन् । म संसदीय अभ्यासको मुल्य र मान्यता बमोजिम नै काम गर्छु । संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम हामीले नियामावली बनाएका छौं । मैल आजमात्रै होईन, लामो समयदेखि उपसभामुखदेखि लिएर सभामुख भएर सम्म काम गरिरहेको छु, अहिलेसम्म मैले तटस्थ् भएर नै काम गरिरहेको छु ।
