लेखिएभन्दा बाहेकको अधिकार सरकारमा छैन

लेखिएभन्दा बाहेकको अधिकार सरकारमा छैन
आइतबार , अषोज ९, २०७९
भर्खरै राजनीति

पूर्वप्रधानन्यायाधीश, तत्कालीन संविधानसभाका सदस्य र कानूनविद्ले कानूनमा लेखिएभन्दा बाहेकको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार सरकारलाई नरहेको बताएका छन् । कन्स्टिच्यूशन वाच ग्रुपद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘वाक्स्वतन्त्रता र संविधानवाद्उपर बढ्दो चुनौती एवं संरक्षणका लागि सम्भावित आयाम’ विषयको कार्यक्रममा उनीहरुले संविधानमा लेखिएभन्दा बाहेकको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतामा मात्र निहित रहेको विचार राखे ।

सो अवसरमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले लेखिएका कुरा नपढिने र नलेखिएका कुरा पढिने भए संविधान लेख्नाको के औचित्य रह्यो र भनी प्रश्न गरे । उनले भने, “अहिले उत्पन्न परिस्थितिले संविधान बाहिर अन्यन्त्रबाट पनि काम चलाउन सकिन्छ कि भन्ने गलत मनशाय हुर्किन्छ कि भन्ने डर छ, यसले सुदूर भविष्य प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।”

प्रा.कृष्ण खनालले नेपालको बलियो कानूनी परम्परा बोकेको गरिमामय अदालतले अहिले उठेका प्रश्नको सुझबुझ ढङ्गले निर्णय सुनाउने विश्वास व्यक्त गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले विचारमा ठूलो शक्ति हुने भएकाले अरुको कुरा सुनेर मात्र अदालत निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमता हुने धारणा राखे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वर्षमान पुनले प्रणाली र पद्धतिभन्दा व्यक्ति नै सर्वेसर्वा हो भन्ने प्रवृत्ति रोक्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयबाट हुने फैसला वा आदेश र न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याउनेबाहेक अरु विषयमा सुझाव र आलोचना गर्दा अदालतको अवज्ञा र मानहानिको प्रश्न नउठ्ने धारणा राखे ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको स्वार्थपूर्ण समझदारीलाई भत्काउन सकिएन भने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चुनौती खडा हुने तर्क गरे । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सरकार आफैँले संविधान कार्यान्वयनमा उठेका प्रश्नबारे सुझाव दिनेमाथि अवहेलनाका मुद्दा हाल्न उद्दत भएको भनी आरोप लगाए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच एकार्काप्रति आक्षेप लगाउँदै अदालत धाउनु पर्नेसम्मको परिस्थितिले ती संस्थाको नेतृत्व कसरी सुधार्न सकिएला भनी प्रश्न गरे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुलुकमा विकास भइरहेको राजनीतिक संस्कार ठीक ढङ्गबाट अघि नबढेको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै अदालतप्रति जिम्मेवार पक्षको उत्तिकै उच्च सम्मान र आस्था रहनुपर्ने बताइन् । संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधिसभा विघटन र संवैधानिक अङ्गमा भएको पछिल्ला नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति संविधानमा भएको व्यवस्था पालना गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

पूर्वसांसद पुष्पा भुसाल र कृष्णभक्त पोखरेलले सरकार विशेष, अन्तरनिहित हुँदै अवशिष्ट अधिकारको अभ्यासतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए । सो अवसरमा कानून समाजका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमान प्रधान, पूर्वमन्त्री भीमसेनदास प्रधान, अधिवक्ता नारायण घिमिरे, सुरेन्द्र महतो, ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी र इन्दु तुलाधर, नीति फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक मोहनदास मानन्धर, पत्रकार प्रतीक प्रधानलगायतले आफूलाई लागेको विचार खुलस्त र सशक्तरुपमा राख्न पाउने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता संविधानले गरेको धारणा राखे ।

Post Comment