काठमाडौँ, १३ वैशाख । सरकारले पहिलो पटक सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिने भएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको र व्यावसायिकता एवम् उद्यमशीलता अभिवृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई औद्योगिक नीतिमा समावेश गरिने भएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा संशोधन गरेर वा विशेष प्रस्ताव मार्फत निर्णय गरी उद्योगका रूपमा समावेश गर्न सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरी कानुनतः उद्योगले प्राप्त गर्ने छुट, सुविधा र सहुलियत ती क्षेत्रलाई समेत प्रदान गर्न मन्त्रिस्तरको आजको निर्णयबाट सिफारिस गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल मिडिया सोसाइटी, रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारक संस्था, चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था तथा सो क्षेत्रका विज्ञको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले एफएम रेडियो, डिजिटल रेडियो सेवा, प्रिन्ट मिडिया उद्योग, अडियो भिजुअल सामग्री उत्पादन उद्योग, विज्ञापन निर्माण उद्योगलाई उद्योगका रूपमा समावेश गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रालयले डिजिटल भूसतही टेलिभिजन, स्याटलाइट टेलिभिजन, केबुल टेलिभिजन, आइपिटिभी, अनलाइन सेवा, इन्टरनेट सेवा, टेलिपोर्ट सेवा, डिजिटल केबुल टिभी नेटवर्क, डाइरेक्ट–टु होम स्याटलाइट सेवा, एमएमडिएस नेटवर्क, रेकडिङ स्टुडियो र प्रसारण स्टुडियोलाई पनि सिफारिस गरेको छ ।
त्यसैगरी चलचित्र उत्पादन, चलचित्र घर, मल्टिपेक्स सिनेमा हल, फिल्म सिटी निर्माण, फिल्म स्टुडियो निर्माण, टेलिफोन, मोबाइल टेलिफोन, मोबाइल स्याटलाइट टेलिफोन, भूउपग्रह (स्याटलाइट) स्थापना एवम् सञ्चालन, भूउपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना, भिस्याट, ब्राडब्यान्ड, पूर्वाधार, टेलिकम टावर, अप्टिकल नेटवर्क र स्याटलाइट नेटवर्कलाई समेत उद्योगमा समावेश गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस बमोजिम सरोकार भएकाहरुसँग पर्याप्त छलफल गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो । “सञ्चार क्षेत्रले उपलब्ध गराएको रोजगारी, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पु¥याएको योगदान र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति निर्वाह गरेको भूमिका महत्वपूर्ण छ”– मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले भन्नुभयो ।
