पथरी (मोरङ), १८ जेठ । मोरङको हात्तीमुडा–७ स्थित मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकल कलेजले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ४० जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने भएको छ ।
नेपाल सरकार र सिटिइभिटीको सहयोगमा मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकल कलेजले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ४० जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने भएको हो ।
सिभिल इन्जिनियरिङको तीनवर्षे डिप्लोमा कोर्ष निःशुल्क अध्ययनका लागि पोलिटेक्निकल आएका ४० जना विद्यार्थीलाई सोमबार हात्तीमुडा–७ स्थित पोलिटेक्निकलको भवनमा एक समारोहको बीच स्वागत गरिएको छ ।
मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयम रायामाझीको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित समारोहमा पोलिटेक्निकलका प्राचार्य डा सुवासश्री पोखरेलले नेपाल सरकार, भारत सरकार र मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानको संयुक्त पहलमा गरिब, पिछडिएको समुदाय, दलित, मधेसी, आदिवासी तथा महिलाका प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको पोलिटेक्निकलको उद्देश्यका बारेमा प्राचार्यले बताउनुभयो ।
सिभिल, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल तथा मेकानिकल विषयमा तीनवर्षे डिप्लोमाको सुलभ अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको पोलिटेक्निकबाट उत्पादित कतिपय विद्यार्थीले राम्रो रोजगारी प्राप्त गरेको विषयमा पनि उहाँले चर्चा गर्नुभयो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रायाले विद्यार्थीलाई अध्ययनमा लगनशील भई भरपुर उपलब्धि लिन अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मेहनत गर्दा असम्भव केही पनि हुँदैन” मेहनत गर्नुहोस् फाइदा लिनुहोस् ।
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) मोरङ अध्यक्ष महेश रेग्मी, प्रहरी उपरीक्षक सञ्जीव भण्डारी, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक कृष्णराज पाठकलगायतले प्राविधिक शिक्षाका विषयमा प्रकाश पार्नुभयो । सिटिइभिटीको सक्रियतामा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा छनोट भएका १० जिल्लाका पाँच छात्रा र ३५ छात्रले यो अवसर प्राप्त गरेको प्राचार्य डा पोखरेलको भनाइ छ ।
अवसर पाउनेमा सिन्धुपाल्चोकबाट १५, गोरखाबाट चार, सिन्धुलीबाट चार, दोलखाबाट चार, रामेछापबाट तीन, नुवाकोटबाट तीन, काभ्रेबाट दुई, काठमाडौँबाट एक, ललितपुरबाट एक जना रहेको पोलिटेक्निकले जनाएको छ ।
मासिक रु तीन हजार ५०० छात्रवृत्ति प्राप्त ४० जना विद्यार्थीलाई पोलिटेक्निकलले नियमित पठनपाठनका अतिरिक्त समय व्यवस्थापन गरी पढाउन लागेको जनाइएको छ । होस्टललगायत अध्यापन तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थापन पोलिटेक्निकल स्वयम्ले गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सहमति भइसकेको प्राचार्य डा पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
