काठमाडौँ, ७ माघ । चौधौँ योजना एवम् दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्न गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
गरिबी निवारण कोषले सञ्चालन गर्ने गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित सरकारी, गैरसरकारी, दातृ निकाय एवम् सामुदायिक संस्थाबाट सुझाव सङ्कलन गर्न आयोजित गोष्ठीका सहभागी वक्ताहरुले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
गोष्ठीका मुख्य वक्ताका रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा स्वर्णीम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक समृद्धि उल्लेखनीय रुपमा बढ्न नसके पनि सामाजिक क्षेत्रमा भएको सुधार भने सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो ।
सूचना, प्रविधि र पहुँचमा भएको विकासले नेपालको देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजार विस्तार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज बन्दै गएकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षण बढेसँगै केही वर्षभित्रै आर्थिक विकासमा ठूलै फड्को मार्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता रहे पनि चौधौँ योजना तीनवटा फरक पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको साझा एजेन्डा दस्तावेजका रुपमा आएकाले यसको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुने उहाँको भनाइ थियो ।
सरकार र दातृ निकायको लगानीमा समुदायबाट सञ्चालित गरिबी निवारणका कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको सदस्य वाग्लेले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा मोहनमान सैँजुले कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमले विपन्न समुदायमा आयआर्जन र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएकाले त्यसबाट गरिबी निवारणमा सहयोग पुगेको धारणा राख्नुभयो ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले १४औँ योजना र दिगो विकास लक्ष्यले निर्दिष्ट गरेका गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न कोषले १० वर्षे योजना ल्याउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रममा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सिधै समुदायमा जाने भएकाले यसको सही सदुपयोग भएको दाबी गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा विश्व बैंकका राष्ट्रिय प्रबन्धक ताकुया कामाताले नेपालको गरिबी निवारणमा बैंकले कोषमार्फत सञ्चालन गरेको कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रहेकाले सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव रामेश्वर दङ्गालले देशका एक चौथाइ जनसङ्ख्या अझै गरिबीको रेखामुनि रहेकाले तिनीहरुको सामाजिक–आर्थिक जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु नै कोषको मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो ।
