विधानमा नअटिएका मेरा प्रस्तावहरु – रविन बज्राचार्य

विचार

प्राय गरि बन्द शेषणमा रबिन बज्राचार्यले कस्ता प्रस्तावहरु ल्याउने हुन भनेर शेषण अगाडी धेरै मित्र हरुको उत्सुकता रहँदै गरेको मैले अनुभव गरेको छु। त्यसैले यस बर्षको बार्षिक साधारण सभाको एक महिना अगाडीनै संशोधन प्रस्तावहरु सार्वजनिक गरि दिनु हुन मैले फेसबुक मार्फत विधान संशोधन समितिका साथीहरु सँग सार्वजनिक रुपमै माग गरेको थिएँ।मस्यौदा प्राप्त भइ सकेपछि मैले बुँदा गत रुपमा केही प्रस्तावहरु राखेको थिएँ र त्यस मध्ये सदस्यता प्राप्तीका लागी परिचय पत्र अनिवार्य गर्नु पर्ने, साधारण सदस्यहरु सबैले सबै पदहरुमा उम्मेदवारी दिन पाउनु पर्ने, अन्तर राष्ट्रिय अधिवेशनका प्रतिनिधी बोर्डले नै मनोनित गर्ने आदि कुराहरु विधानमा समावेश गरियो भने केही संवेदनशील बिषयहरु विधान मा लेखाउन मैले सफलता हासिल गर्न सकिन। यसका लागी सम्पुर्ण न्याय प्रेमी सदस्य साथीहरु सँग म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। सत्य र निष्पक्षताको हाम्रो लडाई जारि नै छ, हामी एक एक पाइला गर्दै NRN लाई सुदृध गर्ने यज्ञमा लाग्दैछौं।

समावेस गर्न असफल भएका बुँदाहरु

१) एउटा क्रेडिट कार्डबाट कति जना सम्म को सदस्यता शुल्क बुझाउन पाइने???

मैले यो प्रश्न फ्लोरमा राखेको थिएँ तर दुर्भाग्यवश यस बिषयमा मोसन चलाउन अनुरोध गर्न पाइन। कार्यक्रम संचालक दाजुले पनि यसको खासै जवाफ दिनु भएन भने फ्लोर का साथीहरुले पनि त्यसबेला खासै चासो देखाउनु भएन। अब विधानमा उल्लेख नभएकै कारणले जसले जतिजना सदस्यको शुल्क बुझाई दिए पनि हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्न आउँछ। यसैकारण पनि धनी उम्मेदवारहरुले पैसा तिरेर धेरै सदस्यता बनाउनु हुनेछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। समग्रमा भन्ने हो भने यसपालि पनि पक्कै पैसाको चलखेल हुनेछ।

२) एउटा IP Address बाट कति वटा सम्म भोट हाल्न पाउने???

मेरो यस प्रश्नको जवाफमा कार्यक्रम संचालक विधान संशोधन समितिका सदस्य दाजु खगेन्द्र जिसीले, यो निर्वाचन सम्बन्धि नियम हो यस्को ब्यवस्था निर्वाचन कमिटीले नै गर्नेछ भन्ने खाली जवाफ दिनु भयो र सहभागी साथीहरुले पनि यसलाई अनुमोदन गर्नु भयो। भनेसी अब हामीले निर्वाचन समिति समक्ष यति जनाले मात्र एउटै IP Address बाट भोट हाल्न पाउने ब्यवस्था गराउनु पर्यो भनेर बिन्ती चढाउनु पर्ने हुन्छ। स्मरण रहोस निर्वाचन नियम अनुसार बिगतको चुनावमा एउटै खाम भित्र ६ वटा भन्दा बढि आएको मत बदर गरिएको थियो।

३) विधानको बुँदा नम्बर ८९ अनुसार NRNA USA सम्बन्धि सबै बिबादहरुको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ। यसरी निर्णय गर्दै जाँदा यदि कार्य समितिको बिरोधमा फैसला आएमा र कार्यसमितिले टोकेको मिति भित्र फैसला नमानेमा कार्य समितिलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइनु पर्दछ भन्ने माग राखेको थिएँ, यस बिषयमा पनि खासै सुनुवाइ भएन।

४) हालको बिधानको धारा ९०, ९१ अनुसार ३०० सदस्यको हस्ताक्षर सहित बिशेष साधारण सभाको लागी अनुरोध गर्न सकिन्छ भनिएको छ, तर विशेष साधारण सभा कार्य समितिले बोलाउनै पर्छ भनेर किटान गरिएको छैन, बरु यसको सट्टा यदि कार्य समितिले बिशेष साधारण सभा नबोलाएको अवस्थामा पुन न्यायिक समितिमा उजुरी दिन सकिनेछ भनिएको छ।

बिशेष साधारण सभा सदस्यहरुको बिशेष अधिकार हो। तसर्थ टोकिएको सदस्य संख्याले हस्तार गरेर बिशेष साधारण सभाको माग गरेको खण्डमा कार्य समितिले ३० दिन भित्र बिशेष साधारण सभा बोलाउनै पर्ने ब्यवस्था गरियोस भनेर प्रस्ताव राखेको थिएँ, यस बिषयमा पनि कुनै सुनुवाई भएन।

मित्रहो अझै पनि हाम्रो संस्था पुर्ण रुपले प्रजातान्त्रिक हुन सकेको छैन तर धेरै सुधारहरु आई सकेका छन्। आउँदा बर्षहरुमा निरन्तर सुधार हुँदै जाने कुरामा म बिश्वस्त छु।

अहिलेलाई उम्मेदवार साथी हो आ आफनो क्रेडिट कार्ड घोट्नुहोस, धेरै भन्दा धेरै सदस्यहरु बनाउनुहोस, NRNA USA को ढुकुटी भर्नु होस्। मैले चाहिं आफ्नै लागीमात्र क्रेडिट कार्ड घोट्नेछु।

( रविन बज्राचार्य आसिन्न निर्वाचनको कोषाध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुनु हुन्छ)

Post Comment