अहिले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नेपाली जनताको अनवरत संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । जनआन्दोलनबाट प्राप्त सम्पूर्ण उपलब्धिको रक्षा संविधानलाई संस्थागत गर्न सकिए मात्र सम्भव छ । अहिलेसम्मका आन्दोलनले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त र मूल्य–मान्यताअन्तर्गत प्राप्त भएका उपलब्धि संविधानमा लिपिबद्ध भए कि भएनन्, त्यसको लेखाजोखा गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्दाखेरि नै यो सवाल जोडदार रूपमा उठेको थियो । मधेससँग जोडिएका सबै सवाललाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्न माग गर्दै संविधान जारी गर्ने वेलामा नै मधेसमा जोडदार रूपमा ऐतिहासिक र कठोर आन्दोलन भएको थियो । तर, मधेसका माग, मधेसी जनताका आवाज र एजेन्डालाई संविधानमा तत्कालीन समयको आवश्यकताविपरीत लिपिबद्ध गरिएन । संविधान भनेको मुलुकको मूल कानुन हो । तसर्थ, त्यसमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको अपनत्व हुनुपर्छ । अहिले जनप्रतिनिधिले निर्माण गरी जारी गरेको संविधानप्रति सबै नेपालीको अपनत्व छ कि छैन, मुख्य प्रश्न त्यही हो । सबैले अपनत्व स्वीकार नगरेको संविधानको रक्षा गर्ने कसले ?
संविधान संशोधनको दायित्व तीन दलको
हिमाल, पहाड, तराई र मधेसमा बस्ने सबै वर्ग, जातजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी संविधान निर्माण भएको छैन । त्यसैले संविधानप्रति सबै जनताको ‘ममत्व’ छैन । सबै जनताले संविधानमा आफ्नो अधिकार हेर्न पाइरहेका छैनन् । विशेषगरी मधेसमा बसोवास गर्ने र आदिवासी जनजाति, दलित, उत्पीडित, पिछडावर्गले संविधान आफूहरूको अधिकार खोसेर निर्माण गरिएको महसुस गरिरहेका छन् । विगतका आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत नगरी बेइमानी गरिएको, धोका दिएर बनाइएको संविधानप्रति आमनेपाली जनताले अपनत्व स्वीकार नगरेपछि कसरी कार्यान्वयन होला ? गलत नियत लिएर निर्माण गर्नेहरूले कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्लान् ? संविधान त जनताले स्वीकार गरेर आत्मसात् गरेपछि न कार्यान्वयन हुने हो । अहिले त्यो अवस्था बनिरहेको छैन । त्यसैले सम्पूर्ण नेपालीको दस्ताबेज बन्न नसकेकाले संविधानलाई सोअनुरूप बनाइनुपर्छ । सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबल गरेको संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित गरेर ‘हाम्रो संविधान, राम्रो संविधान’का रूपमा विकसित गरिनुपर्छ । परिमार्जन नगरी संविधान कार्यान्वयन र त्यसमा उल्लिखित उपलब्धिको रक्षा हुन्छ भन्नु दुनियाँलाई झुक्याउने रणनीति मात्र हो ।
संविधानलाई जनताको संविधानका रूपमा विकसित गर्ने प्रमुख दायित्व मुख्य तीन पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको हो । किनकि, उनीहरू मिलेर सबैका अधिकार नसमेटी बलमिच्याइँका आधारमा निर्माण गरी जारी गरेका हुन् । जसले काम बिगार्यो, भूल सुधार पनि उसैले गर्नुपर्छ । अपूर्ण रहेको संविधानलाई पूर्ण बनाउन, सबैले स्वीकार गर्ने बनाउन पहिला कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच जिम्मेवारीबोधका साथ कहाँ–कहाँ, के–के संशोधन गर्नुपर्छ, सरकारले संसद्मा टेबल गरेको संशोधन प्रस्तावमा के–के परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सहमति बन्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म उनीहरूबीच नै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन मतैक्य हुन सकिरहेको छैन ।
संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, ‘२०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश सभा र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’ संविधान संस्थागत तब हुन्छ, जब संविधानमा उल्लेख भएबमोजिमका संस्थाको निर्वाचन नियम र कानुनसम्मत रूपमा हुन्छ । अहिलेसम्म एक त संविधान सर्वस्वीकार्य भएको छैन । त्यसपछि पहिले केको निर्वाचन गर्ने भन्ने विवाद छ । संविधानको असली कार्यान्वयनका लागि पहिला संसद्को र त्यसपछि प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले कसरी संविधान कार्यान्वयन हुन्छ ? त्यसैले सरकारले स्थानीय निर्वाचनका लागि जुन बल दिएको छ, त्यो संविधान कार्यान्वयन नगर्नका लागि हो । दोस्रो, विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा स्थानीय निकाय प्रान्तमातहत हुन्छ । त्यसैले पहिला प्रान्तको निर्वाचन गर्ने, त्यसपछि त्यही प्रान्तको निर्णयअनुरूप स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गरेर बल्ल स्थानीय निर्वाचन गरिनुपर्ने हो । तर, यहाँ उल्टो–उल्टो भइरहेको छ ।
गाउँपालिकाको विभाजन अमान्य
अहिले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले गरेका गाउँपालिका र नगरपालिकाको विभाजन वैज्ञानिक पनि छैन, जनसंख्याको आधारमा पनि छैन । ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसलाई २२ प्रतिशत मात्रै गाउँपालिका र नगरपालिकाको हिस्सा दिइएको छ । यसले मधेसमा जनसंख्याको आधारमा अधिकार कुण्ठित, विकास बजेटमा कमी तथा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिमा मतदानको अधिकारलाई वञ्चित गर्ने काम गरिएको छ । मधेसमा नयाँ ढंगले विभेद गर्ने काम पुनर्संरचना आयोगले गरेको छ । यस्तो विभाजनमा मधेसमा स्थानीय निर्वाचन हुनै सक्दैन । त्यसमाथि पहिला अपूर्ण रहेको संविधानलाई परिमार्जनसहित संशोधन गरेपछि मात्रै निर्वाचनको विषय अघि आउँछ । जनताका एजेन्डालाई बीचैमा अलपत्र पारेर मुलुकलाई निर्वाचनमय बनाउन कसरी मिल्छ ? जनताको समस्या हल नगरी कुनै पनि निर्वाचन हुँदैन, हुन दिइन्न भन्ने मधेसी मोर्चाको पहिलो र निर्विकल्प अडान हो ।
एमाले परिवर्तनविरोधी
अहिले सरकारले मधेसका समस्या जहाँको त्यहीँ छाडेर स्थानीय निर्वाचनको घोषणा तयारी गरिरहेको छ । सरकारको गलत निर्णय मोर्चालाई कदापि मान्य हुन सक्दैन । जसका माग पूरा गर्न भन्दै सरकारले प्रस्ताव ल्यायो, त्यही पक्ष (मधेसी मोर्चा)सँग कुनै सल्लाह नै नगरी आन्दोलनका एजेन्डा नसमेटिने गरी ल्यायो । त्यसमा हामीले विरोध गरेपछि परिमार्जन गर्न सहमति जनाइयो । तर, के–के परिमार्जन गर्न सकिने हो, सरकारी पक्षबाट प्रस्ट कुरा आइसकेको छैन । प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ मत सरकारसँग छैन । त्यो मोर्चाले बुझेको छ । दुईतिहाइ पुर्याउन मुख्य रूपमा एमाले बाधक बनिरहेको छ । एमाले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन हुन नदिने पक्षमा छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनाएको संविधानमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस संशोधनका लागि तयार देखिए पनि एमाले त्यसको विपक्षमा उभिँदा दुईतिहाइको अभावमा संविधान पूर्ण नहुनेजस्तो देखिन्छ ।
यसले के देखाउँछ भने एमाले मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, थारू र दलितलाई अधिकार दिने परिवर्तनका एजेन्डाका विरुद्धमा छ । मधेस आन्दोलनमा जनताले उठाएका एजेन्डालाई संविधानमा संशोधनमार्फत समाहित नगर्ने दलका रूपमा एमालेले आफूलाई उभ्याएको छ । तसर्थ, संविधान संशोधनको दुस्मन एमाले हो । त्यसैले मधेसविरोधी पार्टी एमाले हो । एमालेलाई मधेसी जनता चाहिँदैन भने मधेसी जनतालाई एमाले किन चाहियो भन्ने नारा मधेसमा चर्को रूपमा लाग्न थालेको छ । एमालेमुक्त मधेसको परिकल्पना हुन लागेको छ । मधेसका जनताको यो भावनालाई एमालेले गम्भीरताका साथ बुझ्न आवश्यक छ । र, जनताको पीडामा मल्हम लगाउन पहल गर्दै एमालेले जिम्मेवार पार्टीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
मधेसी मोर्चा कुनै पनि बहाना देखाएर संशोधन गर्न गरिने आलटाल मान्न तयार छैन । जसरी संविधान निर्माणका वेला तीन पार्टी एकजुट भएका थिए, त्यसैगरी संशोधन गरी मधेसका माग पूरा गर्न पनि एकजुट हुनुपर्यो भनेर मोर्चाले भनिरहेको छ । कहिले यो मानेन, कहिले ऊ मानेन भनेर हामीलाई भनिरहन जरुरी छैन । मधेसलाई शोषण र विभेद गर्ने वेला एक हुने, अधिकार र न्याय दिने वेलामा कहिल्यै एक नहुने, त्यो मोर्चालाई मान्य छैन । आवश्यक परिमार्जनसहितको संशोधन गरी जनताको उपलब्धि संस्थागत गरेर रक्षा गर्ने दायित्व तीन दलको हो । त्यसपछि मात्रै संविधानमा उल्लिखित समयमा निर्वाचन गर्ने वातावरण निर्माण हुन सक्छ । तर, एमालेले देखाएको बेइमानीका कारण ६५ वर्ष लामो संघर्षमार्फत जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धि गुम्ने खतरा व्याप्त छ । यही अवस्थामा रहेमा ‘रक्षक नै भक्षक’ हुनेछन् । जतिवेला ०६२-६३ को आन्दोलन भइरहेको थियो, त्यतिवेला अहिलेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘अहिले आन्दोलनकारी दलहरूले उठाएका एजेन्डा पूरा हुनु भनेको ‘बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगेजस्तै हो’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने एजेन्डा उठाउनेहरूले जनतालाई झुक्याइरहेका छन् भन्ने उनको तर्क थियो । अहिले पनि त्यो इन्टरनेटमा छ्यापछयाप्ती पाइन्छ । अहिले आफ्नो चाहनाविपरीतको उपलब्धि आएपछि कसरी समाप्त पार्ने भन्ने खेलमा सिंगो एमाले र ओली लागिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, यहाँ कतिपयलाई संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र पनि चाहिएको छैन । उनीहरू संविधानलाई पूर्ण बनाउन नदिएर फेल गराउने रणनीतिमा लागेको घटनाक्रम हेर्दा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई असफल बनाउन लागेकाहरू संविधान फेल बनाएपछि सबै आफैँ फेल भइहाल्छ भन्दै अनेकौँ तिकडम गरिरहेका छन् । त्यो कतै एमालेको नेतृत्वमा हुन त लागेको हैन भन्ने शंका हाम्रो हो ।
नयाँपत्रिका बाट
