सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच स्थानीय तहको संख्या बढाउने परिपत्र गरेको छ ।
सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको सहमतिअनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयले तराई मधेसका ११ जिल्लामा नयाँ मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहको संख्या सिफारिस गर्न परिपत्र गरेको छ हो । जसमा पहाडमा जस्तै गाउँपालिकालाई २२ हजार र नगरपालिकालाई ३१ हजार जनसंख्याको मापदण्ड तोकिएको छ ।
तर, मन्त्रालयको परिपत्र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको मर्म विपरीत भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मंगलबार संसद अवरुद्ध पारेको थियो । र, सरकारले आफ्नो गल्ती नसच्याएसम्म सदन चल्न नदिने अडान उसको छ ।
