संयुक्त राष्ट्रसङ्घले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दललाई नेपाली जनताको चाहनानुसार चाँडोभन्दा चाँडो संविधान जारी गर्न प्रोत्साहन गर्दै सभाबाट बाहिरिने र जबरजस्ती मतदानमा जानेजस्ता धम्की एकअर्कालाई नदिन आह्वान गरेको छ ।
राष्ट्रसङ्घका महासचिव बानकी मुनका विशेष प्रतिनिधिका रुपमा नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका राष्ट्रसङ्घका राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपमहासचिव जेफ्री फेल्टम्यानले महासचिवका तर्फबाट नेपालका राजनीतिक दलसँग त्यस्तो आह्वान गरेको जानकारी दिँदै संविधानलेखनसम्बन्धी प्रक्रिया सहमति, समावेशिता र लचिलो भएर टुङ्ग्याउनुपर्नेमा राष्ट्रसङ्घले जोड दिएको बताउनुभयो ।
“२०६३ सालमा जस्तै आफ्ना दलीय स्वार्थ र महत्वाकांक्षाभन्दा माथि उठेर नेपालको राष्ट्रिय हितमा अग्रसर हुन राष्ट्रसङ्घ आह्वान गर्दछ, नेपालको भविष्यका लागि यो ऐतिहासिक अवसर हो, ”– नेपालका राजनीतिक दलले संविधान जारी गर्न झन्डै एकवर्षअघि घोषणा गरेको मितितर्फ सङ्केत गर्दै पुल्चोकस्थित राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले भन्नुभयो ।
विकासका अथाह संभावनायुक्त देश नेपाललाई राजनीतिक स्थायित्वसँगै समृद्धिको बाटोमा संविधानले नै अग्रसर गराउने भएकाले ऐतिहासिक शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन पनि त्यो अपरिहार्य भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,– “शान्त, समृद्ध एवम् प्रजातान्त्रिक मुलुकका रुपमा नेपाल उन्मुख हुनेमा हामी विश्वस्त छौं, नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकास प्रयासमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सघाउन प्रतिबद्ध छ ।”
दुईदिने काठमाडौँ बसाइका क्रममा आफूले भेटेका मधेसीसहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले संविधानलेखनको प्रक्रियामा धेरै प्रगति भएको र केही विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताएका जानकारी दिँदै उपमहासचिव फेल्टम्यानले समयमै समस्याका निकास खोज्नेमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उनीहरूले बताएकामा आफू उत्साहित भएको उल्लेख गर्नु भयो ।
नेपालको शान्ति र समृद्धिप्रति प्रतिबद्ध महासचिव बानले नेपालका नेताहरूलाई संविधानलेखनको प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउनेलगायत धेरै सन्देश प्रवाह गर्न आफूलाई अनुरोध गर्नुभएको र सोही अनुरुप आफूले प्रमुख तीनवटा विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँहरूलाई महासचिवको सन्देश सुनाएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक स्थायित्व र विकासमा राष्ट्रसङ्घको दीर्घकालीन एवम् सुदृढ समर्थन, राष्ट्रसङ्घका निम्ति शान्ति सेनामा सहभागी रहेर नेपालले गरेको अतुलनीय योगदानको सराहनासँगै नेपालको राजनीतिक, सामाजिक एवम् आर्थिक विकासमा राष्ट्रसङ्घको निरन्तर सहयोगको प्रतिबद्धता पहिलो सन्देश भएको भन्दै उपमहासचिव फेल्टम्यानले २०६३ सालमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपालीले महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्न सक्ने राष्ट्रसङ्घको विश्वासलाई दोस्रो सन्देशका रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
“२०६३ सालमा नेपालका नेताहरूले ठूलो साहस र दूरदृष्टि प्रस्तुत गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेका थिए, त्यसयता धेरै प्रगति भएको छ, सोही भावनाअनुसार संविधानसभाका सदस्यले नेतृत्व प्रदर्शन गर्दै समयमै समावेशी संविधान बनाउनुपर्छ र त्यसमा भेदभावका प्रावधान हुनुहुँदैन” नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाउने संविधानप्रति सबैको आस्था र स्वामित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली जनताको हितका लागि दलले दलीय एवम् व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर सहमतिका निम्ति अधिकतम लचिलो हुन नेताहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु राष्ट्रसङ्घको तेस्रो सन्देशबारे जानकारी दिँदै उहाँले संविधान नियमित दस्तावेज नभएकाले त्यसमा समस्त नेपालीको भावना र आकाङ्क्षा प्रतिविम्बित हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
एक प्रश्नको जवाफमा उहाँले निर्धारित मिति माघ ८ गते संविधान जारी हुन नसके त्यसो हुन नसक्नुको कारण र हालसम्म भएका प्रगतिको विवरण नेपाली जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै माघ ८ पछि नेपालमा पुनः द्वन्द्वको थालनी नहोस् भन्ने राष्ट्रसङ्घको चाहना रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । नेपालका राजनीतिक दलहरू देशमा फेरि द्वन्द्व नहोस् भन्ने चाहनाका साथ काम गरिरहेको अभिव्यक्ति उहाँहरूसँग भएका संवादबाट आफूले पाएको उपमहासचिवले बताउनुभयो ।
सङ्घीयताका सवालमा सोधिएको अर्को प्रश्नको जवाफमा उपमहासचिव फेल्टम्यानले कति प्रदेश हुने र विभाजन कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि दलहरूले नै निर्णय गर्ने महत्वपूर्ण मुद्दा भएकाले त्यसमा पनि दलीय सहमति हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
नेपालका नेताहरू संविधान बनाउन सक्षम छन् भन्ने सन्देश लिएर आफू फर्कन लागेको र सोही सन्देश महासचिवसमक्ष प्रस्तुत गर्ने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
राष्ट्रपति डा रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ, परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली तथा मधेस केन्द्रित विभिन्न दलका शीर्ष नेतालाई बेग्लाबेग्लै भेटेर उपमहासचिव फेल्टम्यानले संविधानको अपरिहार्यता र विकासका विविधि विषयमा महासचिव बानको सन्देश सुनाउनुभएको थियो । रासस
