गणतन्त्र नेपालको पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचन पुरानै (संसदीय प्रधानमन्त्रीको) प्रक्रियाद्धारा नै भयो । त्यसमा नौलो भने भएन । सबै कारणहरु संक्रमणकालिन समय भएको हुँदा नयाँ प्रणाली अपनाउनु सकिने संभावना पनि थिएन ।
जब २०७२ मा गणतन्त्रिक संविधान घोषणा र संबिधानमा उल्लेखित स्थानीय तह, संघ, प्रदेश एवम केन्द्रको निर्वाचनको माघ ७ को समयावधि भित्रै निर्वाचन सकिसक्नु पर्ने ब्यबस्था भए बमोजिम मङ्सिर १० र २१ गते निर्वाचनको मिति तय भए पछि राष्ट्रपतिको र उप-राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनी ब्यबस्थापन गर्न संसदमा पेशा गरिएको विधेयकको छलफल सुरु त भएको छ । त्यसो हुनाले स्वरुप र प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने पक्ष अखवारहरुमा
प्रकाशित भईसकेका छन् ।
झट्ट हेर्दा अनौठो लागेपनि बिल्कुलै नौलो निर्वाचन प्रणाली भने होइन रहेछ भन्ने अनेकन तर्कहरु आउन थालेका छन । त्यसकारण राष्ट्रपति निर्वाचन विधेकको बारेमा बुझ्नलाई यसको ऐतिहासिक प्रसंग र केहि प्रमुख देशको संबैधानिक पद्दतिको तुलनात्मक ढंगले विश्लेषण गर्दा अझै स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले अमेरिका फ्रान्सको राष्ट्रपतिको र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रियाको बारेमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ ।
सन् १७८७ मा फिलाडेल्फियाको सम्मेलनले निर्माण गरेको अमेरिकी संबिधान र सोहि सम्मेलनदेखि महासंघीय स्वरुपमा लैजाने र त्यसको नेतृत्व राष्ट्रपतिले गर्ने र नै राष्ट्र अध्यक्ष पनि राष्ट्रपति नै हुने भन्दै संबिधान निर्माण भयो । तर सन् १९७७ मा राष्ट्रपति जिमी कार्टरले निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली द्वरा गरिनु पर्छ भने पनि त्यो सफल भएन । त्यसबेला देखि आजको समयसम्म संविधानमा धेरै पटक संबिधान शंसोधन गरे तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन भने निर्वाचकहरुद्वारा नै हुने प्राबधान छ ।
संघ, प्रदेशमा निर्वाचकहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्दै निर्वाचित भएपछि र गठन हुने प्रतिनिधि सभा (कांग्रेस) र सिनेटरहरुले मतदान गरि राष्ट्रपतिको निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि निर्वाचित गर्दा सिनेटर एक राज्यबाट दुई जना र कांग्रेस सदस्य संख्या भने राज्यको जनसख्याको आधारमा निर्धारण गर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । जम्मा सख्या भने सिनेटमा १००, कांग्रेसमा ४३८ गरी जम्मा ५३८ को ब्यबस्था गरिएको हुँदा यिनै कांग्रेस र सिनेट हरुको भोटबाट राष्ट्रपतिको निर्वाचित गरिन्छ । तर राष्ट्रपतिको उमेदवार भने एक वर्ष अघि नै मैदानमा उपस्थित भईसकेका हुन्छन् । यसकारण बाहिरि हिसाबले प्रत्यक्ष निर्वाचन भने पनि भित्रि रुपमा अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन त्यस्तो होईन । पपुलर मतको पनि व्यवस्था गरिएको हुँदा रंग भने प्रत्यक्ष जस्तो देखिएको हो । तर फ्रान्समा भने वालिक मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गरिन्छ ।
निर्वाचनमा दुई मतदानद्वारा चुनाव गरिने ब्यबस्था गरिएको छ । यदि पहिलो चरणको मतदानमा कुनै पनि उम्मेदवारले अत्याधिक मत प्राप्त गर्न सकेन भने सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुईजना मात्र उमेदवारलाई मात्र पुनः मतदान गर्दा जसले बढी मत ल्याउन सक्छ सोहि ब्यक्ति राष्टपति हुने संबैधानिक ब्यबस्था छ । त्सकारण जुन ढंगले अमेरिकामा निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष भनिएको छ त्यस्तो भने होईन ।
पार्टीले उठाएको निर्वाचक र सिनेटरको मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचक हुने भएको हुँदा त्यसलाई फ्रान्ससंग तुलना गरी रहनु मिल्दैन । त्यसकारण यी दुवै प्रणालीको अभ्यास विश्वका धेरै देशले गरेकका छन् ।अब नेपालको सन्दर्भमा लामो समय देखि कुन प्रणाली अपनाउँदा उपुक्त होला भनि धेरै छलफल गरिरहे पनि विश्वकै कान्छो गणतन्त्रात्मक देश भएर पनि होला बिलकुलै नयाँ प्रणाली अपनाउँदा हुन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा लामै बहस भएको छ ।
अघिल्लो हप्तामात्र संसदीय समितिमा पेसा गरिएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धि विधेकमा जुन पद्दति उल्लेख गरिएअको छ त्यो नेकपा एमाले, माओबादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम, राजपालगायत अन्य पार्टीका नेताहरुले भन्दै आएका प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा राष्ट्रपति र उप( राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न जोड गरे जस्तै विधेक भने देखिएन ।
त्यो विधेक त कुनै देशको ‘कपीपेष्ट’ जस्तो देखियो । त्यसकारण बाहिर जति सुकै प्रत्यक्ष निर्वाचनको कुरा गरे पनि वास्तविकता भने अर्कै देखिए पछि माओबादी केन्द्र अहिले चेपुवामा छ । कांग्रेस भने पुरानै प्रक्रियामा मतदाताको सख्या थपेर ठुलै भीड थुपार्ने पक्षमा देखिएको छ । कुनै एक पद्धतीका माध्यमबाट निर्वाचन गर्नुपर्ने भएपछी समितिमा पेस गरेको विधेयकमा संघीय संसदमा प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रिय सभा (प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष १६५ समानुपातिक ११० जना र राष्ट्रिय सभाको ५९, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको) गरि जम्मा ३३४ संघिय सभा रहने र ७ प्रदेशको संसद ५५० रहने गरि संबैधानिक ब्यबस्था गरिएको छ । तिनै संयुक्त सदनको ८८४ प्रतिनिधिहरुले मतदान गर्दा जसले धेरै मत ल्याउँछ तिनै राष्ट्रपति र उप(रास्ट्रपति हुने भन्ने बिधेक मा उल्लेख छ । गणतान्त्रिक राष्ट्रपति पनि पूरानै प्रणालीबाट हुने भएको हुँदा ‘पुरानै बोतलमा पुरानै रक्सी’ जस्तो देखिएको छ ।
तर राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचन गर्दा गाउँ र नगर प्रमुख, उप-प्रमुखले मतदान गर्न पाउने प्राबधान हुनाले केहि नयाँ हो कि भन्ने जस्तो मात्र देखिन्छ । अन्यथा भारतीय प्रणालीको कपीपेष्ट हो भन्दा फरक पर्दैन । अर्को तर्फ यस्तो आत्म समर्पणबादी सोचले जनताको अधिकारको सुनिश्चितता कसरी गर्न सक्छ ? यदि यीनै विधेयक पास हुने हो भने प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रिपति भन्नेहरुको भनाई केवल भनाईमा थन्किने देखिएको छ ।
अर्को तर्फ यस बिधेयकले माओबादी केन्द्रको आन्दोलनलाई खिल्ली मात्र उडाएको छैन, ‘जनयुद्ध’को ध्येय नै समाप्त पार्यो भन्ने प्रश्नहरु पनि उठिरहेका छन् । जे भए पनि सबै दलको स्वीकार्यमा कस्तो पद्धती पास होला त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
सामान्यतया साधारण जनताले बुझ्ने गरि निर्वाचनको पद्धती आपनाएअको भए हुने थियो । यहाँ त सख्या जोड गर्दै भाग गर्दै मत भार निकाल्ने पद्धतीले जनतालाई झुक्काए जस्तै देखिन्छ । त्यसकारण जनताले बुझ्ने भनेको कसले कति मत ल्यायो भन्ने मात्र हो । त्यसैले सरल हुने नै लोकप्रिय हुन्छ भन्ने हो । सख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने आमेरिकामा ५३८ र नेपालमा ८८४ सदस्यले मतदान गर्छन् ।
संख्याको हिसाबले नेपालको ३४६ ले बढी छ । तर आमेरिकाको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार एक वर्ष अघि नै निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा जाने छुट्टै मौलिकता छ भने त्यसको ठिक उल्टै नेपालमा प्रतिनिधि सदस्य निर्वाचित भएको एक महिनापछि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार निर्धारण गर्दै निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्को कुरा ८८४ प्रतिनिधिहरुले छानेको राष्ट्रपति आलंकारिक हुने तर ५३८ जनाले छानेको राष्ट्रपति भने कार्यकारी हुने जुन हाँस्यस्पद भन्न पर्दछ ।
त्यसकारण जति क्रान्तिकारी र प्रगतिशील संबैधानिक ब्यबस्था गर्छु भन्दा पनि अन्त्यमा थन्किएर पुरानै प्रणाली स्वीकार गर्नपर्ने अवस्थामा पुग्नु क्रान्तिकारी दलहरुको लागि दुर्भाग्य जस्तै साबित भयो । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा राष्ट्रपति चुनिनु पर्छ भन्नु ब्यर्थ छ । कि फ्रान्समा जस्तो हुन पर्यो । यसर्थ पूर्ण लोकतन्त्रवादी भनिएका नेपालका राजनीतिक दलहरुको राष्ट्रिय चरित्र राष्ट्रपतिको चयन प्रक्रियाबाट उदाङ्गो हुन बेर लाग्दैन् । यसमा गम्भीर बहस र आम जनताको सुझावलाई पनि प्राथमिकता दिएर अघि बढ्दा उचित हुने छ ।
