प्रतिनिधिसभा नियमवाली बन्ने क्रममा छ । एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले काम गरिरहेको छ ।
संयोजक पोखरेलले फौजदारी अभियोगमा कुनै पनि सांसदलाई मुद्दा लागेमा, पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएमा उक्त सासंदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
रिपोर्टस क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक पोखरेलले विगतमा मुद्दा लागिसकेर जेलमै रहे पनि सांसद पद रहिरहने व्यवस्था भए पनि अबका दिनमा मुद्दासम्बन्धमा अन्तिम फैसला नभएसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
फैसलाले सांसद निर्दोष ठहरिए निलम्बन फुकुवा हुने र दोषी ठहरिए पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्न लागिएको पोखरेलले बताए । कुनै सांसद पदमुक्त भएको खण्डमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन गराएर सांसद पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गर्ने उनको भनाइ छ ।
संयोजक पोखरेलले अब बन्ने नियमावलीले महिनाको दुई पटक प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराएर सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
‘महिनाको दुईपटक सिधा प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जवाफदेहिता बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले सांसदको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ,’ पोखरेलले भने ।
विगतमा सांसदहरुले बोलेका कुरा रेकर्डमात्रै हुने तर अर्थ नरहने परिपाटी भएकाले अबका दिनमा सांसदले उठाएका प्रश्नको महत्व बढ्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीलेमात्र नभई सांसदले विशेष र शुन्य समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा राख्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी संसदमा के विषमा बोल्ने भन्ने कुरा पनि एक दिन अगाडि नै सांसदलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।
पोखरेलले १० वटा संसदीय समिति बनाउने प्रस्ताव गर्न लागिएको बताएका छन् । विगतमा धेरै समिति बनाइए पनि अब घटाएर १० वटामात्रै बनाउने विषयमा प्रतिपक्षी दलसहितको सहमति भएको उनले बताए ।
अब बस्ने संसद बैठकमा नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरिने पोखरेलले बताए । प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुअघि सबै दलका सचेतकसँग छलफल गरिने उनले बताए ।
साक्षात्कारमा समितिका सदस्य तथा कांग्रेस नेता मिन विश्वकर्माले पनि नियमावली निर्माणका क्रममा धेरै विवाद नभएको भन्दै छिटै प्रतिवेदन संसदमा पुग्ने बताए ।
उनले संसदीय समिति १० वटाबाट पनि घटाएर सातवटा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश संसदमा पनि संसदीय समिति हुने भएकाले संघीय संसदमा सातवटा मात्रै समिति भए पनि हुने विश्वकर्माको भनाइ छ । बढीमा नौवटासम्म समितिको प्रस्ताव गर्न विश्वकर्माले संयोजक पोखरेललाई आग्रह गरे ।
नियमावली बनाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने, कुठाराघात हुने गरी बनाउन नहुनेमा विश्वकर्माले जोड दिए । पोखरेलले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सिधै संसदले हेर्न नहुने बताएका थिए ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सवालमा समितिभित्र एकमत रहेको विश्वकर्माले बताए । यद्यपी माओवादीमा भने विगतको जनसरकारको ह्याङ अझै नहटेको विश्वकर्माको आरोप थियो ।
कुनै दलभित्र विवाद भएमा संसदीय दल र पार्टीभित्र ४० प्रतिशत पु¥याएर नयाँ दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गर्ने विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
विश्वकर्माले ६ महिनाभित्र झण्डै तीन सयवटा कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले सत्तापक्ष प्रतिपक्ष संसदमा मिल्नुको विकल्प नभएको बताए ।
समिति १३ सदस्यीय समितिमा संयोजक पोखरेल र सदस्य विश्वकर्मासहित जुलीकुमारी महतो, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवप्रसाद गुरुङ, प्रेम सुवाल, वृजेशकुमार गुप्ता, डा मीनेन्द्र रिजाल, रवीन्द्र अधिकारी, रेखा शर्मा, लक्ष्मणलाल कर्ण, डा विन्दा पाण्डे र विमलप्रसाद श्रीवास्तव सदस्य छन् ।
समितिले प्रतिनिधिसभा मातहत रहने समितिको नाम र संख्या तय गर्ने र प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालनको सम्पूर्ण कार्यविधि
