करन साउद
समय समयमा बिदेशी बजेट अनि आर्थिकको पर्खाईमा हामी नेपालीहरु फेरि यो बर्ष पनि अमेरिकी सहयोग अथवा एमसिसी परियोजना आउने कुरोले केही दिन यता निकै चर्चा चुलियो।एम सिसि अमेरिकी सहयोग परियोजनाको चर्चा जताततै चुलिएपछी त्यो भित्रका परियोजनाका सर्तहरु पनि बाहिर आउन थाले।सत्ताधारी पार्टीका केही नेता कार्यकर्ताहरु र केही विपक्ष दलका नेताहरुले उक्त योजना पास गराउन जोड दिन थाले पनि सत्ता पक्षीय केही नेता कार्यकर्ता र आम नेपाली जनताले भने एम सिसि नेपाल र नेपाली जनता विरुद्ध घातक हुने भन्दै खुलेरै बिरोध प्रदर्शन गरे।राष्ट्र प्रती चिन्ता भएका केही युवायुवतीहरुले पनि उक्त परियोजना राष्ट्रघाति नै रहेको भन्दै विभिन्न आन्दोलन गरे।
एमसिसिको स्थापना हेर्ने हो भने चिनको सहयोग संग जोडिएको अमेरिकी बिरोध प्रष्ट देखिन्छ।विश्वभरी एकाधिकार जमाउने सपना उत्सव मनाई रहेको अमेरिकि अर्थतन्त्रमा सन 1990/91 मा ठुलो आर्थिक मन्दी देखा परेको थियो।त्यस्तै सन 2001 मा फेरि अर्थतन्त्र ओरालो लागेपछि करिब 8 महिना सम्म उक्त मन्दी कायम नै रहयो।सन 2002 सम्ममा आउदा चिनको आर्थिक वृद्धिदर 9% नाघिसकेको थियो भने अमेरिकाको 2% मै सिमित थियो।त्यति बेला जबकी चिनले अफ़्रिकाको बिकास तथा पुर्वाधार निर्माणमा लगानिको मात्रा बिशाल बनाईसकेको थियो।एसिया तथा ल्याप्टिन अमेरिका तिर पनि चिनको लगानी तिब्र गतिमा बढिरहेको थियो।चिनियाँ लगानिको प्रभाव अमेरिकि लगानी लाई पर्दै अफ्रिकि महादेशमा अमेरिकि लगानी खुम्चिदै गयो। तसर्थ अमेरिकाले उक्त चिनियाँ रोक्नको लागि कुनै न कुनै चाल्नै पर्ने देखियो।विश्व बैंक संग साझा सम्बन्ध भएको हुनाले एक लौटी अमेरिकि रणनीति तयार पार्नु अनुकुल थिएन।अमेरिकि बहु राष्ट्रिय गैरसरकारी सरकारी संस्थाहरु नितिगत रूपमा सामाजिक क्षेत्रको लगानीमा बाधिएका थिए।चीन संग टक्कर लिन कै लागि भए पनि अमेरिकालाई अर्को बिकल्पमा जानै पर्ने बाध्यता थियो।चिनको लगानी विरुद्धमा आउन कै लागि सन 2004 मा अमेरिकाले mcc अथवा मिलेनियम च्यालेंज कर्पोरेसन नामक एजेन्सिको स्थापना गर्यो।
तसर्थ जहाँ चिनको लगानी बढ्दै थियो त्यहाँ रणनीतिक योजना अन्तर्गत चुनेर एम सिसि लागू गर्दै चिनको लगानिलाई अवरोध गर्ने नै यसको प्रमुख दायित्व थियो।त्यसैले यस रणनीति बाट प्रष्ट के बुझिन्छ भने जहाँ चिनले लगानी लगाएर बिकास निर्माण गरिरहेको छ त्यहाँ आफ्नो परियोजना एम सिसि लागू गरेर चीनको अर्थतन्त्र विरुद्ध लागि परेको ओरालो तिर झारेर आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाउने उदेश्य देखिन्छ।त्यस्तै mcc नेपालमा लागू भए देशमा केही बिकास भए पनि तर यस परियोजनाले लागू गर्ने केही सर्तहरु बाट राष्ट्र नै खतरामा पर्ने प्रष्ट देखिन्छ।नेपाली सरकारको आग्रहमा अमेरिकि सरकारले सन 2012 मा नेपाल सरकार संग सहकार्य गर्दै एम सिसि कम्प्याक्टको योजना अनुसार बिकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो।सत्तामा हुदा प्रत्येक सरकारले आर्थिक बिकासका लागि नेपालमा mcc कम्प्याक्ट सम्मपन्न गर्ने ईच्छा व्यक्त गरेको पनि पाईन्छ।
एम सिसि परियोजनाले आफ्ना सर्तहरु प्रष्ट प्रस्तुत गरेको छ जसबाट उक्त परियोजना लागू हुदा राष्ट्र लाई खतराको घण्टी बज्ने पनि देखिन्छ।धारा 3 को दफा 3,2 (च) मा लेखिएको छ परियोजनाको सम्पुर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पुर्ण अधिकार हुनेछ।धारा 3 को दफा 3,8 (क) मा लेखिएको छ यस परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न पाउने छ।धारा 5 को (क) र ( ख )मा लेखिएको छ अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्ने छ।धारा 7 को दफा 7 (क) मा लेखिएको छ प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ।अनुसूची 1(ग) को 2 मा यस परियोजना लाई नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकाय लाई खटाउनु पर्दा mcc को स्वीकृत लिनुपर्ने छ।अनुसूची 4 (क) नेपाल सरकारले mcc लाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने छ ।
र त्यो योजना लाई भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ। तसर्थ एम सिसिका यी सर्तहरु बाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ कि यो परियोजना नेपाल र नेपालीका लागि लाभदायक भन्दा घातक रहेको छ।राष्ट्र भन्दा आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थको लागि राजनीति गर्ने केही नेताहरुले यो परियोजना लाई लागू गर्ने सहमति जनाए पनि कयौ नेता अनि राष्ट्रबादी युवायुवतीहरुले भनेर यसको खुलेरै बिरोध गरेका छन् ।विभिन्न संग संगठन अनि केही सत्ताधारी पक्ष कै नेताले यो परियोजना तुरुन्तै हटाईनु पर्छ भन्दै आवाज उठाउदै आईरहेका छन् भने नेपाली जनताले पनि सडक देखि सदन सम्म यसको चर्को बिरोध गरेको देखिन्छ ।mcc परियोजना लागू भए देशमा केही बिकास अनि आर्थिक त आवला तर राष्ट्र नै खतरामा उक्त योजना लागू गर्नुको कुनै औचित्य हुदैन ।
यो परियोजना लागू भएर आफ्नो हक जमाएर बसेमा आफ्नो शक्ति को आधारमा आफ्ना काम कार्यहरु गरेमा आफ्नै नीति र सर्तमा कार्य संचालन गरेमा देशमा बिकास होईन बिनास उत्पन्न हुँदै देश जातियता धार्मियताको लगायत थुप्रै समस्याहरुको ओझेलमा पर्दै राष्ट्र नै सिरिया रुवाणडा रुसिया जस्तै उदाहरण बन्ने छ।
