काठमाडौं । र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी)मार्फत भइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड१९) परीक्षण रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण,सन्तोष भण्डारी, शंकर पौडेल र शुक्रराज आरणले बुधबार नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।
उनीहरुले सरकारको कोभिड १९बाट संक्रमितहरुको आरडिटी परीक्षण गर्ने २०७६चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय लगायतका यस सम्बन्धी निर्णयहरु बदर गरीपाउँ भनि रिट दायर गरेका छन् ।
सरकारले विश्वस्वाथ्य संगठनले आरडिटी परिक्षण नगर्न दिएको निर्देशन लागू नगरेको दायर रिटमा उल्लेख छ । सरकारको लापरबाहीले रोग लुकाउने प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको रिटमा भनिएको छ ।
निवेदन पत्रमा लेखिएको छ, बिपक्षीको कार्य कानुन बिपरित भएकोले नेपाल अधिराज्य भरी नै डब्लुएचओले मान्यता दिएको पिसिआर विधिबाट मात्र संक्रमितको परीक्षण गर्ने गराउने ब्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश लगायत उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरि पाउँ। साथै यो सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले अग्राधिकार दिई सुनुवाइको पेशी मिति तोकि न्याय निरुपण गरि पाउँ ।’
अधिवक्ता भण्डारीले रातोपाटीलाई दिएको जानकारी अनुसार उक्त रिटमाथिको पेसी आइतबारलाई तोकिएको छ ।
