कोरोना भाइरसका कारण बिदेशमा ३ महिना देखि जागिर गुमाएर अलपत्र परेको नागरिक माथी सरकार उद्दारको नाउँमा चार गुणा भन्दा बढी फ्लाइटको भाडा बढाएर खुलेआम कालोबजारी गर्दैछ उद्धारको नाउँमा । संकटको बेलामा एउटा माक्समा एक रुपैया बडाएर ब्यापार गरि आफ्नो गुजारा गर्ने एउटा साधारण फुटपाथको ब्यापारीले लाखौं रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
चाडबाड आयो, गाउँ गाँउमा बडो मुस्किलले जोखिम मोलेर घर आँगनमा गाडी पुर्याउने यातायात संचालक ले एक रुपैया बडि लियो भने लाखौं जरिवाना तिर्नु पर्छ । सरकार कै कारण नाकाबन्द हुन्छ अनि तेल मट्टीतेल मा एक रुपैया बडायो लाखौं जरिवाना लगाउछ । लकडाउन छ सामान डुवानी हुदैन भएको सामानमा अलिकति दाम बढाएर सबैको भागमा पर्ने हिसाबले बिक्री बितरण गर्यो भारी जरिवाना लादेर बिल्लिबाठ बनाइदिन्छ । उस्तै परे बन्द नै गरिदिन्छ ।
यी र एस्ता कुराहरुमा खाली सरकार मात्र बिरोध गर्दैन मानव अधिकार , नागरिक समाज, पत्रकार , मिडिया कर्मी लगाएत एक साधारण नागरिक पनि चुपचाप बस्दैन । एस्तो बिरोध गर्छन् कि उनिहरुको घरबार बेच्नु पर्ने भयो सर्बसाधारण ले सामानमा २-५ रुपैया दाम बडाउदा । संकट को बेला आँगन मा पुर्याउने गाडीमा १० रुपैया भाडा बढाउंँदा ।
हामी आज किन यो बिसयमा चुपचाप छौ कि नियमित भाडादर भन्दा ३ देखि ४ गुणा बडि भाडा असुलेर सरकारले बिदेशमा अलपत्र परेको नागरिकको उद्दारका नाउमा खुले आम सरकारले कालोबजारी गरिरहेको देखेर पनि किन चुपचाप छौ ? धिक्कार छ मेरो देस, ती नागरिक समाज, सामाजिक अभियान्ता, पत्रकार , मिडिया कर्मी साथिहरु अनि तपाईं र म जस्तो सर्बसाधरण नागरीक ।
३ महिनादेखी आफैले सबै उडान बन्द गरेर नेपाली लाई संकट मा पार्ने अनि संकटको फाइदा उठाउदै आफ्नै नियन्त्रण र कमिसन को खेलमा फ्लाइट को रेट सर्बसाधरणले घरबार बेच्न पर्ने गरि बडाउदा ? के यो उडान मन्त्रालय को कालोबजारी हैन र ? यो विषयमा किन सबैको ध्यान किन जादैन ?? यदि सरकार ले उद्दार गर्न सक्दैन भने नियमित फ्लाइट त संचालन गर्न अनुमती दिन सक्छ नि किन नदिएको ?
जनताले अप्ठ्यारोको फाइदा उठाए गलत अनि सरकार आफैले अप्ठ्यारोमा पार्दै गरिब जनता मार्दै गरेको चै सहि कसरी हुन्छ ?? ऐले एक घर एक परदेश भएको छ । भोलि एक घर एक आतंककारी नबनोस ।
बिदेशमा लाखौं कमाउने मात्र छैनन् यहाँ महिनाको ८००-९०० मा काम गर्ने हरु पनि छन। दुइ देखि तीन मैना काम गरेको पैसाले भाडा तिरेर कसरी फर्कन सक्छन् तिनीहरु ?? बिदेश का 90% कम्पनी टिकट आफै काटेर घर पठाउन तयार छ सरकार ले रुपैया खर्च गर्नु पर्दैन तर 900 रुपैया सेलरी दिने कम्पनीले 1800 को टिकट काटेर कुन हालत मा घर पठाउछ अनि के यो तरिकाले बिदेश मा अलपत्र परेका भनेका हरुको उद्दार हुन्छ त ??
जनताको भलाइका लागि बनेको सरकार दुई तिहाइको धक्कु लगाएर तिनै जनतालाई मर्न बाध्य पार्दै, उद्दारको नाउँमा आफैले कालोबजारी गर्दै बस्छ भने के हामी साचै लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा नै छौ त ?
