भाद्र-१, काठमाण्डौ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले निणर्याथ पेसभएको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक २०७४’ बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । प्रत्यक्ष बिक्री प्रणली लाई कानुन बनाइ ब्यबस्थित गर्न सर्बोच्च अदालत ले नेपाल सरकारलाइ यस अघीनै आदेस दियको थियो ।

व्यवस्थापिका–संसद्को गत बिहीवारको बैठकमा वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक २०७४’ प्रस्तुत गरेका थिए । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक २०७४’ ले ब्यबशायी हरुले ब्यापार सुरु गर्दा दाखिला गर्नु पर्ने धरौटी, कम्तीमा २५ प्रतिशत नेपाली बस्तुहरु बेच्नु पर्ने प्रावधान तथा स्थानिय तहसम्मै यसको प्रभावकारी अनुगमन सम्बन्धी सबैकुरा प्रष्ट गरेको ले यसबाट राज्य र उपभोक्ता समेतलाइ लाभ हुने मन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले जनाए।
निणर्याथ पेस भयको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक २०७४’ लाई सभामुख ओन्सारी घर्तिले संसदको मत बिभाजन गर्दा सबै संसदहरुले यसको स्वीकृतमा सहमती जनायका थिए ।