आसन्न संघीय एवं प्रादेशिक निर्वाचनमा अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुँदैछ ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ भने आवश्यकता अनुसार थप दिने अर्थ मन्त्रालयले भन्दै आएको छ ।
थप बजेट आवश्यक पर्ने सक्ने आयोगले जनाएको छ । आवश्यकता अनुसार हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा थप बजेट आवश्यक हुन सक्ने आयोगको भनाई छ ।
अर्थ मन्त्रालयले माग अनुसार बजेट निकासा दिदै आएको र आवश्यकता परे थप दिन सक्ने बताएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
यो त सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै बैधानिक रुपमा हुने खर्चको आंकलन हो । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारले खर्च गर्न सक्ने गरी सिलिङ्ग तोकिदिएको छ ।
बैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ भने प्रदेशसभा सदस्यले १५ लाख खर्च गर्न सक्नेछन् ।
पहिलो र दोस्रो चरणमा समेत गरी कुल ५ हजार ४ सय ४५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
सबै उम्मेदवारले तोकिए अनुसार मात्रै खर्च गरेभने पनि उम्मेदवारबाट मात्रै १० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।
तर, उम्मेदवारले २५ लाख वा १५ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।
दुबै सभा सदस्यका उम्मेदवारको संख्या र औषत खर्चलाई मात्रै मान्ने हो भने यस चुनावमा सरकारी एवं उम्मेदवारबाट ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अब प्रश्न आउँछ, निर्वाचनमा खर्च गर्ने रकम उम्मेदवारलाई कहाँबाट आउँछ ? दलहरु भन्छन्, चन्दा एवं सहयोगबाट नै रकम जुट्ने छ ।
धेरै खर्च हुन थालेपछि दलहरुले भोटसँगै नोट पनि माग्नु पर्ने देखिएको बताउँछन् ।
पछिल्लो समय निर्वाचन भड्किलो बन्दै गएको स्वयम् उम्मेदवारहरु नै बताउँछन् ।
त्यसलै जो सुकै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्ने गरी आर्थिक व्ययभारलाई घटाउने र निर्वाचनलाई मितव्ययी एवं व्यवस्थित बनाउनुको विकल्प देखिदैन ।
