अमेरिकी कंग्रेसले कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको योजनालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
उक्त घटनालाई राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको पहिलो महत्त्वपूर्ण विधायिकी सफलता मानिएको छ।
सिनेटरहरुले रातिसम्म चलेको बहसपश्चात् ४८ का विरुद्ध ५२ मतले उक्त विधेयकलाई स्वीकृत गरेका थिए।
अब उक्त विधेयकलाई प्रक्रियागत कारणले पुन: तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा पठाई अन्तिम स्वीकृति दिलाउनु पर्ने छ।
निकै बहस र विवाद जन्माएको उक्त विधेयकमा के छ त?
अमेरिकी सिनेटले पारित गरेको उक्त विधेयकले अमेरिकी कर प्रणालीमा गत तीन दशक यताकै सबैभन्दा व्यापक फेरबदल ल्याउने ठानिएको छ।
तर यसबारे भिन्न-भिन्न मत देखिन्छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पको पार्टी रिपब्लिकनका सदस्यहरु भन्छन्, यसले ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठान, साना व्यापार तथा व्यक्तिहरुलाई दिलाउने कर कटौतीले आर्थिक वृद्धिलाई बल पुर्याउनेछ।
तर उक्त कानूनको विपक्षमा भोट दिएका डेमोक्र्याटहरुले चाहिं यसले केबल अति धनीहरुलाई खुशी तुल्याउने बताएका छन्।
यस्तो कटौतीले अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋणको भार बढ्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।
कस्ता कर कटौती?
अन्तिम स्वीकृतिका निम्ति उक्त विधेयक तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ।
त्यहाँ सो विधेयक पारित हुने ठानिएको छ।
उक्त विधेयकमा भएका खास व्यवस्थाहरुमध्ये कर्पोरेट करको दरमा प्रस्तावित परिवर्तन पनि हो।
विद्यमान कानूनहरु बमोजिम ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठान कर्पोरेशनहरुले एक करोड डलरभन्दा बढीको करयोग्य आम्दानीमा न्यूनतम १५ प्रतिशतदेखि लिएर ३५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्थ्यो।
तर नयाँ योजनाअनुसार त्यो दरलाई सन् २०१८ देखि लागू हुने गरी एउटै २१ प्रतिशत दरमा मिलाइएको छ।
यसले व्यक्तिहरुले तिर्ने करको दर पनि अस्थायी रुपमा घटाएको छ।
साथै, पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण करहरुमा कमी तथा विदेशमा कमाएका नाफामा लाग्ने करमा पनि कमी प्रस्तावित गरिएका छन्।
बीबीसीका उत्तर अमेरिका संवाददाता एन्थनी जर्कर भन्छन्, रिपब्लिकनहरुले यो एउटा कदममार्फत् उनीहरुले लामो समयदेखि चाहेको केही राजनीतिक लक्ष्य भेट्टाएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा हुने अन्तिम निर्णय त बाँकी छ, तर यसले आगामी दश वर्षभित्र झण्डै डेढ ट्रिलियन डलर बराबरको कर घटाउने ठानिएको छ।
