सरकारले थप ३ वर्षका लागि नेपाल अल्पविकसित देशको सूचीमै रहने जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघलाई गराउने निर्णय गरेको छ।
बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालीको प्रति व्यक्ति आम्दानीमा अझै सुधार नभएको भन्दै यस्तो जानकारी गराउने निर्णय गरेको बताइएको छ।
विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक पर्ने तीनवटा मध्ये दुईवटा सूचकाङ्कमा नेपालले प्रगति गरेको भन्दै राष्ट्र संघले नेपाललाई स्तरोन्नति हुनका लागि आग्रह गरेको थियो।
संयुक्त राष्ट्र संघले आउने मार्च महिनामा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समीक्षा गरेर ती देशहरुको स्तरका बारेमा निर्णय गर्ने तयारी गरिरहँदा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
विकासोन्मुख राष्ट्रको दर्जामा उक्लनका लागि शर्त मानिएका प्रति व्यक्ति आय, मानवीय संशाधनको विकास र आर्थिक जोखिमको अवस्था मध्ये दुईवटा सूचकाङ्कमा नेपालले आवश्यक प्रगति गरिसकेको भन्दै राष्ट्र संघले स्तरोन्नतिका लागि आग्रह गरेको थियो।
तर सरकारले मुख्य सूचक आय स्तरमा सुधार नभएकाले अल्पविकसित देशको सूचीमै रहिरहने निर्णय गरेको बताएको छ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने “प्रति व्यक्ति आम्दानी १२ सय ४२ डलर हुनुपर्ने हो। तर अहिले हाम्रो ८ सय डलरमात्र पुगेको छ। त्यसैले अझै विकास गरेपछि मात्रै विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा उक्लनुपर्छ। त्यसैले अहिले अल्पविकसित देशको सूचीमै रहन्छौं।”
कमजोर मानवीय संशाधन र आर्थिक जोखिमको अवस्था पनि कायमै रहेको ठहर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
बरु सन् २०२१ मा हुने अर्को समीक्षाका लागि नेपाल तयार रहने जानकारी राष्ट्रसंघलाई गराउने बताइएको छ।
यो निर्णय नेपालका लागी फाइदाजनक नै हुने अर्थविद्हरुको भनाइ छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्, “अहिलेलाई हेर्दा व्यापार र वैदेशिक सहायतामा लाभ हुने छ। अल्पविकसित देशको सूचीबाट निस्कनासाथ अहिले पाएका सुविधाको कटौती हुने प्रकृयामा जान्थ्यौं। अब २०२१ मा पदोन्नति भयौं भने पनि सहायता र अवसरको कटौतीको विन्दु सन् २०२४ सम्म धकेलिनेछ।”
सन् २०२१ मा हुने समीक्षासम्ममा कुल राष्ट्रिय आयमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् १९७१ देखि अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सूचीमा रहेको नेपालले सन् २०१५ देखि पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक र कृषि, व्यापार जस्ता आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरिसकेको बताइएको छ।
