डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ हालसम्मकै सबैभन्दा कमजोर भएको छ। मंगलबारको विनियम दर अनुसार एक अमेरिकी डलर खरिद गर्न एक सय १० रुपैयाँ ३८ पैसा खर्चिनुपर्ने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि डलरको खरिद दर एक सय ९ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्री दर एक सय १० रुपैयाँ ३८ पैसा निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका विनिमय विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाका अनुसार यो हालसम्मकै उच्च हो।
पछिल्लो एक महिनायता डलरको भाउमा वृद्धि हुँदै आएको छ। उक्त मूल्यमा वृद्धि हुँदै गएर डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। यसअघि सन् २०१६ को भाउलाई माथ गर्दै डलरको भाउ उच्चतम बिन्दुमा पुगेको हो। यो बेला एक डलर बराबर ११० रुपैयाँ २८ पैसा पुगेको थियो।
नेपालमा डलरको मूल्य बढ्नुसँग भारतीय रुपैयाँ (भारु) को प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ। नेपालले भारतसँग स्थिर विनिमय कायम गरेकाले डलरसँग भारुको सन्तुलनले नेपाली रुपैयाँको डलरसँगको विनिमय कायम गर्छ।
पछिल्लो समय डलरसँग भारु कमजोर बन्दै गएकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो। ‘अमेरिकी डलरसँग भारु अवमूल्यन भएकाले नेपालमा त्यसको प्रभाव परेको हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा भन्छन्।
पछिल्लो समय पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको बढोत्तरी यसको मुख्य कारण हो। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७९.४१ अमेरिकी डलर छ।
भारतले बर्सेनि ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम खरिद गर्छ। त्यसका लागि डलर खर्चिनुपर्दा त्यसको प्रभाव विनियम दरमा परेको हो।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई फाइदा, सोधनान्तरमा चाप
डलरको विनिमय उच्च हुँदा हुने सबैभन्दा ठूलो फाइदा विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारले पठाउने रेमिट्यान्सको आयमा हुन्छ। हाल विदेशमा झन्डै ३३ लाख कामदार कार्यरत छन्। उनीहरूले नेपाल पठाउने उक्त पैसा डलरमा ‘कन्भर्ट’ भएर आउने हुँदा त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
यसैगरी डलर बलियो हुँदा नेपालको निर्यात बजारमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ। डलर बलियो हुँदा निर्यातबाट हुने डलर आर्जन बढ्छ। यसले निर्यात बढाउन सहयोग मिल्छ।
डलरको विनियम उच्च हुँदा डलरधारीले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवा सस्तो हुने हुँदा पर्यटक आगमनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यस्तै आयातित वस्तुबाट हुने भन्सार संकलनमा पनि डलर महँगिँदा प्रभाव पर्छ।
नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रका लागि डलरको भाउ उच्च हुँदा त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक हुन्छ। आयातका लागि मूलतः डलर खर्च गरिने हुँदा आयात गरिने वस्तुको भाउ उच्च पर्न जान्छ।
