पश्चिम नेपालमा बिशाल जनसागरले सरकारको पछिल्लो संसोधन बिधेयक दर्ताको धुवाँधार बिरोध गरिरहँदा पनि काठमांडौ केन्द्रित सत्ताधारीहरु भित्र भित्रै गले पनि बाहिर अझै डगमगाएका जस्तो देखिएका छैनन् । प्रदेश नं ५ टुक्र्याएको बिरोधमा बुटवलमा त २०६२-६३ को आन्दोलन भन्दा बिशाल जनसागरले यो कदम बिरुद्द सत्याग्रह नै छेँडेका छन् ।
सरकारको पछिल्लो कदमले संघीयता प्रति नै जनताको रहर मर्ने गरी सिमांकनको प्रयास गरिएकोमा तीब्र बिरोध भईरहेको छ । प्रदेश नं ५ को बिभाजन फगत सत्ता लम्ब्याउन बाहेक अरु देखिएको छैन । यो प्रदेश टुक्याउनुका कुनै बैज्ञानिक आधार छैनन् बरु रोल्पा रुकुमलाई पूरानो कर्णाली बनाउने र लुम्बिनी, राप्ती र भेरी अन्चलका तराईका जिल्लालाई पहाडबाट छुट्याई अस्तब्यस्त बनाउने प्रपन्च बाहेक केही होईन ।
यो प्रस्ताव भारतको ठाडो ईशारामा आएको र रोल्पालीलाई दांग भन्दा पोखरा पायक देखाएर काशी जानु कुतीको बाटो भने जस्तै हो । त्यस्तै प्रकृतिका प्रदेश नं १ र ७ लाई पनि भोलि टुक्र्याउने आधार तयार गर्न र सम्पूर्ण तराईलाई टुक्र्याएर भारतमा बिलय गर्न यो शंसोधन बिधेयक दर्ता भएको हो भन्ने शंका बढिरहेको छ ।
आफूलाई बडो राष्ट्रवादी ठान्ने तर भारतीय राजदूत रंजित रेको निर्देशनमा चल्ने अधिकांश चुनाव हारेका मधेसी दलका नेताहरुको पछि वास्तविक जनता भएको भए गत चुनावमा मधेसी नेता मध्ये धेरैले चुनाव जित्थे होला ।
आज मधेसवादी नेताहरु मध्ये केहीले यो संसोधन नगरे सिमा बन्द गरेर दाना पानी बन्द गर्ने धम्की दिईरहेका छन्, केहीले यो संसोधनलाई स्वीकार नगर्ने सम्म बताईरहेका छन् , सिमांकनमा बखेडा झिकेर समाज र सम्प्रदाय भड्काउन र सत्ता लम्ब्याउन र भारत खुशी पार्नका लागि मात्रै संबिधान शंसोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको प्रष्ट भईसकेकोले वास्तविक मधेसी जनताले यसबाट पनि केही पाउने छैनन् ।
आखिर न मधेसी न पहाडी दुबै खुशी छैनन् भने कसका लागि संसोधन गर्न खोजिएको हो ? भारत संग सिमाना जोडिदैमा मधेस सम्पन्न हुन्छ र ?
सामरिक महत्वका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण हिमाल पहाड र तराई मिसिएको प्रदेश नं पाँचलाई बिभाजन गर्ने कसरत बिरुद्द स्वत: स्फूर्त कुनै दल बिशेषका नभई हजारौँ जनता सडकमा उत्रेपछि सरकार कसका लागि संबिधान शंसोधन गर्न उद्दत छ भन्ने कुरा स साना केटा केटीले समेत बुझ्न थालेका छन् ।
सबैलाई थाहा छ मधेस र मधेसी हेपिएका छन् तर त्यसको मूख्य कारण केवल केन्द्रीकृत सत्ता मात्र होईन बरु मधेसमा ब्याप्त नागरिकता,बितरण प्रणालीमा त्यहीँका बाबुहरुको हाली मुहाली र मधेसीका नाममा राजनीति गर्नेको बेईमानी र दम्भ पनि हो भन्ने कुरा दिउसोको घाम जस्तै छर्लंग छ । भुकम्पले हल्लिएर पोखिएका पानी पुरीहरुको फोटो देखाएर पहाडिया द्वारा मधेसी दमन भन्ने झूठ छर्ने बाबुहरुले पहिले आफै मधेसमा जनताहरु दमन गर्न छाडून् । होईन बुझ्दैनन् भने भैरहवा र जलेश्वरको तुलना गरून् ।
सरोकारवाला हजारौ जनता जब सीमांकनको बिरोधमा प्राण त्याग्न राजी छन् भने तिनकै बिपक्षमा निर्णय गर्न सरकारमा बसेकालाई कसले अधिकार दियो ? सडकमा उठेको स्वत: स्फूर्त भीड़ अखण्डताको लागि हो,भोलि त्यहि भीड़ पूरै संघियता बिरोधी भएर त्यसले मूठभेड निम्त्यायो भने त्यसको ज़िम्मेवार को हुन्छ ?
संघीयताको बारेमा बरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेको यो भनाई र मेरो बिचारको सार एउटै हो । हेरौँ जस्ताको तस्तै:
“यहाँ संघीयताको कथित आन्दोलन र संविधानमा त्यसको व्यवस्था षड्यन्त्रकारी तरिकाबाट भएको छ । विदेशी मन्त्र र पैसामा कहिले जातीय राज्य, कहिले कृत्रिम ‘मधेसवाद’ का आधारमा पहाडीविरुद्धको संघीयता र कहिले ‘मधेसी जनजाति अव्यावहारिक गठबन्धन’ को अस्पष्ट र घृणा तथा निषेधमा आधारित संघीयताको वकालत गरिएको छ यहाँ । अहिले प्रदेश पाँच र प्रदेश चार प्रभावित हुने गरी प्रस्तावित संविधान संशोधनले निषेध र छुवाछूतमा आधारित संघीयताको वकालत गरेको छ ।
किन पहाडी जिल्ला या पहाडसँग जोडिएका जाति, जनजाति, थारूबहुल प्रान्तमा अटाएनन् त ? त्यसैले देखाउँछ, ‘संघीय समाजवाद’ ले अगाडि बढाएको गठबन्धन नक्कली र देश विखण्डनको सूत्र हो । पहिलो चरणमा थारूविरुद्ध पहाडी र जनजातिलाई उभ्याउँदै छ, माओवादीविरुद्ध गौरकाण्डमार्फत ‘मधेसी’ लाई उभ्याए जसरी ।”
जनताले के चाहन्छन्, त्यो दिल्ली र त्यसका गुलामहरुले बुझ्न ढिला गरे भने तिनीहरुको सत्यानाश हुन्छ भनेर चन्द्र भण्डारी, प्रदीप ज्ञवाली र टोप बहादुर रायमाझीहरु एउटै मन्चमा बोलिरहँदा त्यो बिशाल जनलहरले राजनीतिको रंग त्यागी स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा तालीको गड़गड़ाहटले अनुमोदन गर्छन् भने जनताले संघीयता हैन अखण्डता चाहन्छन् भन्ने प्रष्ट छ ।
जनताले निरुंकुश राजा मात्र फ्याँक्न चाहेका थिए तर मध्यरातमा जनताको आँखामा छारो हालेर दिल्लीको एजेण्डा हुल्न औठा छाप लगाउनेले एकपटक जनमत संग्रह गरेर देखाऊने हिम्मत गरून् जनता के चाहन्छन् थाहा भै हाल्छ ।
हैन भने आफ्नो माटो र बाटोको सिमांकन गर्ने हक़ त्यहीँका जनताहरुमा मात्र छ , दिल्लीले फ्याँकेको मधेश कार्डकै गोटी बनेर काठमांडौले बुटवलको नक़्शा डिजाईन गर्ने अधिकार तिनलाई कस्ले दियो ? हिजो पनि देखेकै हो दिल्ली दरबार संग मिलेर दशगजामा बितन्डा मच्याउने अनि मौक़ा मिल्दा साथ सत्तारोहण गरेर तैँ चुप मै चुप भएको जनताले भुलेका होलान् र ?
देश समृद्द हुन जनसंख्या,भूगोल,शिक्षा र पूर्वाधारको समान बितरण हुनुपर्छ। देशका जनताहरु मिले मात्रै देश बिकास हुन्छ, प्रकृतिका सबै अवयवले भरिपूर्ण हिमाल पहाड र तराई सहितको भिन्न भिन्न भूगोल र जातिको सर्ब स्वीकार्य संघियता नै दीर्घकालीन बिकासको आधार हो त्यसैले हिमाल पहाड तराई सहितका तीन या पाँच प्रदेश बाहेकका प्रदेशहरु सफल हुने छैनन् । जात, धर्म र भूगोल पिच्छेका संघीय राज्य राज्य न त ब्यवहारिक छन् न त सैद्दान्तिक नै ? के संघीयता केही टाउकेहरुलाई मूख्यमन्त्री बनाउनका लागि मात्रै हो र ? यो देशमा बंशको आधारमा जन्मेका नागरिकहरुको त हालत जर्जर छ भने अंगिकृत नागरिकहरुको बारेमा मरिहत्ते गरेर कसको पक्षपोषण गरेको हो के जनताले बुझेका छैनन् र ?
संघीयता सके सम्म सबै भूगोल समेट्ने हिमाल पहाड तराई सहितको संघीयता दीर्घकालीन हुनेछ, हामीले खोजेको समाज लडाउने जातीय क्षेत्रीय संघियता होईन बरु सबै भूगोल र जनता अटाउने ३ या बढिमा ५ वटा भौगोलिक र सामाजिक संघीय राज्य निर्माण गरेर स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड गर्न किन दिल्लीका दलालहरु तयार हुँदैनन् ?
त्यसैले दिल्लीका दलालहरुले जवाफ दिने बेला आईसकेको छ: के कुर्सीमा बसेर मध्यरातमा गरेका निर्णयहरुको अनुमोदन जनमत संग्रह गरेर गर्ने हिम्मत छ ? के वर्तमान नेतृत्वमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा दुई तिहाई मत जुटाउने हिम्मत छ ? के हिन्दु राष्ट्र सम्बन्धि मागको जनमत संग्रह गराउने हिम्मत छ ? के भ्रष्टाचारीलाई जन्मकैद या मृत्युदण्ड दिने कानून बनाउन शंसोधन प्रस्ताव हाल्ने हिम्मत छ ?
जात, धर्म र पहिचानको कृत्रिम र प्रायोजित व्याख्यालाई राष्ट्रियतासँग जोडी स्वतन्त्र राज्य माग्ने कुत्सित र कुटील माग समयमै बहस, विवेक र त्यसमा आधारित बहु संख्यकको माग अनुसार पराजित गरिएन भने त्यो विखण्डनको विशाल आँधी रोक्न गाह्रो पर्ने निश्चित छ ।
राजनीतिलाई मदारीको निर्देशनमा नाँच्ने भालु बनाएकाहरुले यो कुरा मान्ने छैनन् किनकी यीनीहरुलाई थाहा छ जनताले के चाहन्छन् भन्ने कुरा । तर हेक्का राखे हुन्छ जति जति दिल्लीको ईशारामा दल र सरकारका नेताहरु मदारीको भालु बनेर नाँच्छन् त्यति नै संघीयताको निरपेक्ष बिरोध गर्नेहरु बढ्ने छन्, धर्म निरपेक्षताको बिरोध गर्नेहरु बढ्नेछन्, बरु त्यो भन्दा पहिले संघीयताको सकारात्मकता नकारात्मकता बारे जनताको अगाडि बहस गरियोस, कुनै एउटा जातिलाई उचालेर अर्को जातिलाई शरणार्थी या आदिबासी भनेर भ्रम छर्दैमा संघीयता फूल्न सक्दैन । जसका लागि संबिधान शंसोधन गर्न लागिएको हो तिनीहरुकै असन्तुष्टि छ भने सरकार पछि हट्नै पर्छ नत्र नहट्नेहरु पत्ता साफ़ भएरै छाड्छन् ।
खबरदार ! जनता लडाएर देश टुक्र्याउने काम नगरियोस्, मधेसका केही अंगिकृतहरुलाई मूख्यमन्त्री बनाउन मधेस टुक्र्याएको नतीजा जनबिद्रोह हुनसक्छ ! जनमतको क़दर गरी तुरुन्त फिर्ता लिईयोस् । सिंहदरवारमा बसेर दिल्ली दरवारको कलो खानेहरु कुरी कुरी !
