केही बोल्न मन छ तर निशब्द छु, नर्भस र हिनताबोध भैरहेछ म कस्तो राजनितिक संस्कारमा हुर्कँदैछु भनेर । जस्तो जे जे भएपनी शत्रुले जति हेपेपनी, हाम्राहरु जति बिदेशीसामु लम्पसार परे पनि मैले सोचेको थिएँ देशभित्रै त अनिष्ठ नहोला भनेर तर भयो यस्तै । अब त कानुन सम्म पुरै हातमा लियो माओबादी काँग्रेसले । प्रधान न्यायाधिस सम्म त आफुले भने जसरी नाँचेन भनेर महा-अभियोग लगाउने सँग अब हामी जनताले के आशा गर्नु ? हो रहेछ सतिले सरापेकै देश रहेछ। देशमा नै भबिष्य खोजेर बस्नु र न्याय पाउनु अब एकादेशको कथा हुने लगभग निश्चितनै भयो ।
हिजोको दिनमा सर्बोच्च अदालतले शाही आयोग खारेज गर्दा समेत तत्कालिन सर्ब शक्तिमान राजा ज्ञानेन्द्र चुईक्कसम्म नबोलेको जिउँदो ईतिहास साछी छ हामी सँग । तर आजका हाम्रा गद्दारहरु गलत मान्छेलाई जेल हाल्ने निर्णय गर्दा हुँदै नभएको आरोप लगाई प्रधान न्यायाधिस जस्तो मान्छेलाई महा-अभियोग लगाउँछन । जसले अत्याचार र अपराधलाई निस्तेज गर्न अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउँछ उसैलाई महाअभियोग ? अब जस्ले जे गर्न पनि पाउने हो नेपालमा ? कानुन मारीएको देशमा, अराजकतन्त्र जकडिएको देशमा साधारण जनताको अस्तित्व कसरी रहन्छ अब ?
कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, आइजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कामसु तोडमोड गरेर फैसला गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सीमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको , कार्यविधि कानुनको पालना नगरेको लगायतको आरोप लगाउँदै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका एक चौथाई सांसदले बजे पुगेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन । संसद सचिवालयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २५१ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
•सरकारद्वारा सुशीला कार्कीमाथि लगाइएका ९ आरोप यस्ता छन :
१) प्रधानन्यायाधी कार्कीले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ।
२) आइजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कामसु तोडमोड गरेर फैसला गरेको ।
३) न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सिमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको ।
४) कार्यविधि र कानुनको पालना नगरेको ।
५) न्यायालयको गरिमा र स्वच्छतामा आघात पुर्याएको ।
६) शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा आँच पुर्याएको ।
७) सर्वोच्च अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको ।
८) न्यायसम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको ।
९) खराब आचरण गरेको ।
अाफुलार्इ सँधै प्रजातन्त्रकाे पहरेदार भनेर ठेक्का लिने नेपाली कांग्रेस र माअाेवादी केन्द्रलेे प्रधान न्यायधिश सुसिला कार्कीमाथि महाअभियाेग दर्ता गराएर अाैपचारिक रूपले न्यायलयमाथि अाक्रमण शुरू गरेका छन । आफ्नो ईण्टेनशन र आफू अनुकुल काम नगर्दा प्रधान न्यायाधिस जस्तो सर्वोच्च ब्यक्तिलाई त नछाड्ने यिनले यिनको बिरोधीलाई छाड्लान ? यसको घोर बिरोध गर्न सकेनौँ भने हामिले नेपाली माटोको अपमान गरेको ठहरीने छ, हामीले हाम्रो सन्ततिको लागि गद्दारी गरेको पुष्टि हुनेछ ।
प्रधान न्यायाधिसले कुनै लाेभ लालच, प्रभावमा नपरी काम गर्दा आफ्नो स्वार्थमा असर पुग्ने भएपछी काँग्रेस, माओबादीले प्रधान न्यायाधिस प्रकरणमा यति घिनलाग्दो चरित्र देखायो । मुखैमा आएको निर्वाचनमा जनता आफ्नो पक्षमा नपर्ने देखेपछी अत्तालिएका यी दलालहरुले जसरी हुन्छ निर्वाचन भाँड्ने प्रपन्चमा यो निकै ठूलो अस्त्र प्रयोग गरेका हुन प्रधान न्यायाधिस सुशिला कार्कीलाई महा-अभियोग लगाएर । अब सायद चुनाव नहुने पक्कापक्की भएको छ ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकाे अादेशमा जयबहादुर चन्दलार्इ अाइजीपी बनाउने काममा अदालत अवराेध बनेपछी सुरु भएको कार्की माथिको महाअभियाेगको शिलशिला आज यहाँसम्म आईपुगेको छ । उक्त मुद्दामा चन्द वा सरकारकाे पक्षमा फैसला गराउन कार्कीका श्रीमान दुर्गा सुवेदी मार्फत कांग्रेसले काेशिश गरेकाे थियाे । त्याे असफल भएपछि महाअभियोग लगाईयो ।
•सुशिला कार्कीलाई महा-अभियोग लगाउनुको कारण यहि हो कि हैन ?
१) लोकमान सिंह कार्कीलाइ तह लगाउने फैसला गर्ने अपराध गर्नु ।
२) हत्यारा बालकृष्ण ढुंगेललाई एक हप्ताभित्र पक्रेर जेलमा हाल्ने निर्देशन दिने फैसला गर्नु ।
३) वरियता र कार्यसम्पादन मुल्यांकन विपरीत भएको आईजिपी जेबी चन्द नियुक्तिका विरुद्ध फैसला गर्नु
४) सुडान काण्डका अपराधी ३ जना डिआईजी हरुलाइ जेल हाल्ने फैसला गर्नु ।
५) मैना सुनार हत्या काण्डका अपराधीहरुलाइ जेल पठाउने फैसला गर्नु
६) सरकार आफैले किर्ते कागज पेश गरेर आईजिपी नियुक्ती सम्बन्धि मुद्दा प्रभावित गर्न खोज्दा न्यायपुर्ण फैसला गर्न खोज्नु आदि… ।
निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि महाअभियोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै लोकतन्त्रिक पद्धतिको आधारशिला स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरी प्रतिशोधात्मक रुपमा महाअभियोग लगाउनु लोकतन्त्रकै उपहास होकि हैन? नागरिक अधिकार, विधिको शासन, संबिधानबाद शक्ति पृथकिकरण लगायत कुरालाई खतरामा पारेर लोकतन्त्रका आधारशीलाहरु गर्ल्यामगुर्लुम्म भत्काउने दुष्साहसले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ ? अब हरेक सम्बन्धीत निकाय र देशभक्त नेपालीले मुटु चिसो बनाएर सोच्ने बेला आएको छ । यिनको मनपरी तन्त्र बन्द गरेर तत्काल महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता नलिए यसको नतिजा भयानक हुनेछ । चेतना होस । जय देश ।
