१४, मङ्सिर ।
नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा अन्ततः सात बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्तागर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार राती बसेको बैठकले ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो ।नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७३ नाम दिइएको उक्त प्रस्ताव आजै व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गर्नेछ । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले नागरिकता, प्रादेशिक सीमाङ्कन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत बुँदामा संशोधन गर्न लागेको हो ।सरकार गठनको क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेसी मोर्चासँग गरेको ३ बुँदै सम्झौता अनुसार संशोधन प्रस्ताव दार्ता गरिएको हो । तर, सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न ४ महिना समय लागेको छ ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने संशोधन प्रस्तावको विरोध गरिरहेको छ । एमालेको विरोधका बावजुद मोर्चा र संघीय गठबन्धनको ग्रिन सिग्नल पाएपछि सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
सीमांकन बारे,सरकारले ल्याएको सात बुँदे प्रस्तावमा सीमांकनबारे ४ नम्बर र ५ प्रदेशमा व्यापक फेरबदल गरेको छ । विभिन्न नेता तथा स्थानीयको विरोधका वावजुद प्रदेश नम्बर ५ बाट जिल्लाहरु हटाएर त्यसलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राखिएको छ ।
अब नयाँ प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामात्र रहनेछ ।यसअघि प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका रोल्पा, रुकुम, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी र बागलुङलाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभिएको छ ।यसरी प्रदेश नम्बर ४ मा अब १७ जिल्लाहरु रहने छन् ।
भाषा बारे,भाषा आयोगले सिफारिस गरेका सबै मातृ भाषहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिनेछ ।त्यस्तै भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजका भाषाहरु भनि निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमासमावेश गर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।
नागरिकताबारे,नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले आफ्नो नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाए संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
