नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतीय सत्ता र नेपाली
राजनीतिक शक्तिबीच देखापरेको आपसी विश्वास र भरोसाको अभावका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार आउने गरेको बताएका छन ।
नयाँ दिल्लीस्थित नीति अनुसन्धान केन्द्रमा शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भट्टराईले नेपाल–भारत सम्बन्ध सतहमा सौहार्दपूर्ण देखिए पनि आफ्ना तात्कालिक फाइदाको निम्ति एक–अर्कालाई प्रयोग गर्ने अवसरवादी सोच देखिने गरेको बताए । त्यसबाहेक एकअर्काप्रति गहिरो गुनासा र असन्तुष्टि पनि देखापर्दै आएको उनको भनाइ छ । नेपाली जनतालाई भित्रैदेखि भारतले नेपालको सार्वभौम अवस्थितिलाई पूर्ण रुपमा आत्मसात नगरेको लाग्ने गरेको उनले बताए । यस्तै भारतीयहरुले आफ्नो रणनीतिक हितमा आँच नआउने गरी सम्बन्ध विकास गर्न नेपाललाई विश्वास गर्न नसकिने लाग्ने गरेको उल्लेख गरे ।
नेपालको तत्कालीन मुद्दा राजनीतिक संक्रमणलाई निष्कर्षमा पुर्यागउनु र विवादमा रहेको संविधानमा संशोधन गरी मधेसी, थारु र जनजातिहरुलाई समाहित गराउनु रहेकामा उनले जोड दिए । तर, दुर्भाग्यवश नेपालमा उग्र–राष्ट्रवादको पुनरुत्थान तीव्र रुपमा देखा पर्दै गएको र यस प्रवृत्तिले आन्तरिक रुपमा मधेसी–थारुहरुलाई राष्ट्रिय मूलधारबाट बाहिर राख्न चाहने र बाह्य रुपमा भारतलाई दोषी ठहर्योउने बताए । भट्टराईले नेपालमा राजनीतिक प्रगतिको निम्ति मुख्य तीन क्लष्टर (मधेशी–थारु, आदिवासी जनजाति र खस–आर्य) बीच साझा सम्झौता हुन आवश्यक रहेको तर्क उनको छ । त्यसका लागि उनले लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउनु पर्ने र राज्यका अंगहरुमा यी सबैलाई समावेश गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपालमा भारतको योगदान रहँदारहँदै पनि नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोणमा एकरुपता र स्पष्टतामा कमी रहेको उनले औंल्याएका छन् । विगत डेढ वर्षदेखि भारतले समावेशी संविधानकै पक्षमा जोड गर्दै आएको भन्दै उनले पहिलो संविधानसभामा समावेशी लोकतन्त्रका पक्षधरहरुलाई किन साथ नदिएको होला ? भन्ने पश्न गरे । लामो समयसम्म भारतले आफ्नो स्पष्ट सन्देश प्रवाह नगरेको र । संविधान घोषणाको अन्तिम घडीमा आएर मात्र भारतले समावेशी संविधान अपरिहार्य रहेको विचार व्यक्त गरेको भन्दै उनले त्यतिबेलासम्म प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरु, संकीर्ण तत्वहरु हावी भइसकेकाले कुरा बिग्रिएको बताए । ‘ठूला प्रमुख नीतिगत विषयहरुमा भारत प्रायस् अस्पष्ट देखिन्छ, संगतिपूर्ण छैन । निर्णय लिइसक्दासम्म ट्रेन छुटिसकेको हुन्छ’, उनले भने ।
संविधान संशोधनद्वारा आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व हासिल गरेपछि नेपालले स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण नीति निर्माण गर्न जरुरी रहेको भट्टराईले औंल्याए । नेपाल र चीनजस्ता दुई विशाल देशबीच अवस्थित रहे पनि नेपालको ऐतिहासिक सम्बन्धहरु दक्षिणपट्टि बढी रहेको उनले प्रष्ट्याए ।
‘यसैलाई स्पष्ट रुपमा आत्मसात गरी भारतको रणनीतिक चासोको विषयमा आवश्यक परे प्रतिबद्धता नै व्यक्त गर्नुपर्छ’, उनले भनेका छन् । भट्टराईले नेपालले भारतबाट आफ्नो सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्ने र नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता चाहेको बताए । ‘नेपालको अहिलेको प्राथमिकता भनेको आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार र समृद्धि नै हो’, उनले भने, ‘भारतको सक्रिय साथबिना यो हासिल गर्न सकिन्न ।’ नेपालमा आकांक्षी र अधैर्य नयाँ पुस्ता हाबी भएको र त्यसले प्रत्यक्ष देख्न सकिने विकासको माग गरेको चर्चा गर्दै भारतले सोही पक्षलाई ध्यान दिएर काम गर्दा नेपालीको हृदय र मस्तिष्क जित्न सफल हुने विचार व्यक्त गरे ।
