एनआरएनहरूलाई दिइने गैर आवासीय नेपाली नागरिकताका बारेमा ऐन प्रष्ट नभएकोमा एनआरएनका अगुवाहरूले प्रष्ट बनाउन सरकारसंग माग गरेका छन् ।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा गैह्र आवासीय नेपालीहरूले सम्बन्धीत देशको नागरिकता लिंदा नेपालका नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र नेपाली नागरिकता दिइने भन्ने बुंदा अस्पष्ट भएको बताएका छन् ।
बुंदा नम्बर ५ को २ ख मा रहेको सम्बन्धित व्यक्तिले साविकमा नेपालको नागरिकता लिइ परित्याग गरेकोमा प्रमाण भन्नाले अमेरिका लगायतका देशको नागरिकता प्राप्त गर्दा नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाण दिन नपर्ने हुंदा त्यस्तो कुनै प्रमाण माग्दा अप्ठ्यारो हुने अगुवाहरूको बुझाइ छ ।
नागरिता अभियानमा लामो समयदेखि सकृय बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका खगेन्द्र क्षेत्रीले यस ऐनबाट अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई एनआरएन नागरिकता प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
यो ऐन संसदमा रहेकोले यसलाई सच्याउन क्षेत्रीले माग गरेका छन् । सरकारले ल्याएको वर्तमान बिधेयक र मस्यौदाले अमेरिका, क्यानडा वस्ने नेपालीहरू जसले अमेरिका र क्यानडाको नागरिकता लिएका छन् ।
उनीहरू नेपाली नागरिकता पाउनबाट बन्चित हुने देखिएको क्षेत्रीको बुझाई छ । एनआरएन अमेरिकाका पूर्वअध्यक्ष रहेका क्षेत्रीले केहि समय अगाडि नेपाल भ्रमणमा रहेको बेला परराष्ट्र मन्त्री र कानून मन्त्रीसंग भेटेर आफ्नो भनाई राखेका थिए ।
एनआएन अमेरिका क्षेत्रका आरसी गौरीराज जोशीले पनि यस बुंदालाई प्रस्ट बनाउंदा सबैमा सहज हुने बताएका छन् । आरसी जोशीका अनुसार एनआरएनहरु सदैव नेपालको हितमा लागिरहने भएको हुंदा सरकारले पनि उनीहरूलाई सहज हुने गरी ऐन बनाउन माग गरेका छन् ।
अमेरिका लगायतका कतिपय देशका नागरिकता लिंदा पुरानो नागरिकता भएको देशको नागरिकता खारेज गरेको प्रमाण दिन नपर्ने हुंदा यसलाई सहज बनाइदिन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका सभापति आनन्द बिष्टले पनि यो ऐनबाट अमेरिका, क्यानडा लगायतका मुलुकमा बस्ने नेपालीहरूका लागि घुमाउरो पाराबाट दुःख दिन खोजे जस्तो देखिएकोले थप स्पस्ट र सहज बनाउन आफ्नो पहल रहने बताएका छन् । बिष्टले आफ्नो स्थानबाट पार्टि नेता र सांसदहरूसंग यस विषयमा कुरा राख्ने बताएका छन् ।
प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाका महासचिव राधाकृष्ण देउजाले बिदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितका लागि नै यस प्रकारको नागरिकता प्रदान गर्न लागेकोले सरकार र संसदले थप सहज बनाउने आफूले अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।
देउजाका अनुसार नेपालीहरू संसारका अधिकांश देशमा बसोबास गरिरहेको हुंदा सबै नेपालीहरूको हित ध्यानमा राखेर ऐन बनाउन आफूहरूको पनि पहल रहने प्रष्ट पारेका छन् ।
