काठमाडौँ, १७ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षीदल एकिकृत (नेकपा)माओवादीसँग मोर्चाबन्दी गरेका मधेसवादी दलहरूबीच पछिल्लो समय खटपट चुलिएको छ ।
पछिल्लो समय एमाओवादी नेतत्वको मोर्चामा खटपट आएको र सो मोर्चामा आबद्ध मधेसी मोर्चाभित्र पनि विवाद रहेको नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मोर्चाभित्रको प्रमुख दल एमाओवादीका सभासद्हरू संसद्का विभिन्न समितिको बैठकमा आउन छोडेका छन् । उनीहरूले सभाध्यक्षसँग सहकार्य नगर्ने घोषणासमेत गरेका छन् ।
तर मोर्चाभित्रकै १८ दल भने संसद्का समितिको बैठकमा निरन्तर सहभागी भइरहेका छन् । यसले पनि मोर्चाभित्र अहिलेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा एक मत नरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
मोर्चाभित्र रहेका केही दलले गठबन्धन तोड्ने, सत्तारुढलाई साथ दिनेलगायतका कुरा बाहिर आइरहेका छन् । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले पनि वार्ता, सदन र सडकसँगै अघि बढाउने धारणा राख्दै आइरहेको छ ।
तमलोपाका प्रवक्ता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले संविधानसभा र वार्ता प्रक्रियालाईसँगै लैजाने गरी छलफल भइरहेको बताउनुभयो । “संविधानसभाबाटै सहमतिको संविधान बनाउनुपर्छ वार्ताको ढोका खुल्लै रहन्छ, त्यसको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ, जनताको आकाङ्क्षाअनुसारको संविधान जारी गर्न विगतका सहमति र सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानको मर्मबमोजिम अघि बढ्नुपर्छ,”– उहाँले भन्नुभयो ।
मधेसी मोर्चाको नेतृत्वकर्ता दल मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले वार्ताबाटै मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने भन्दै केही दिनयता सहमतिको प्रयास थालेपछि मोर्चाबीच विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।
संयुक्त मधेसी मोर्चाका अधिकांश दलले वार्ता र सहमतिको माध्यमबाटै मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । यसको असर ३० दलीय मोर्चाको नेतृत्वकर्ता दल एमाओवादीलाई पर्ने सहजै देखिन्छ । एमाओवादीसँग मोर्चाबन्दी गरेका मधेसवादी दलहरू वार्ता र सहमतिमा जाने कि सडक सङ्घर्षलाई रोज्ने भन्नेमा अलमलमा छन् ।
मधेसी मोर्चाका अधिकांश दल वार्ता र सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् भने मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललगायतका केही दल अझै अन्योलमा छन् । फोरम लोकतान्त्रिकको हिजो शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि संविधानसभाबाटै अग्रगामी संविधान निर्माणका लागि सशक्त पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तमलोपाका प्रवक्ता शुक्लाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको हिजोबाट सुरु भएको सहमतिको प्रयास सकारात्मक भए पनि उहाँका अनुयायी र सहयात्री दलले वार्ता र सहमतिका लागि सोही किसिमको तत्परता र उदारता देखाउन जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विवादलाई लम्ब्याएर मुलुकलाई शून्यतामा राख्दा दुर्घटना हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मोर्चाका अधिकांश नेताहरूले वार्ता र प्रक्रियालाई निर्णायक बनाई सहमतिको दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जीतेन्द्रनारायण देवले संविधानसभाबाटै सहमतिमा अग्रगामी संविधान जारी गर्ने र त्यसका लागि सडक, सदन र वार्तासँगै लैजाने कुरामा मोर्चा एक ढिक्का रहेको दाबी गर्नु भयो ।
उहाँले सहमतिको वातावरण निर्माणका लागि काँग्रेस एमालेले दुई तिहाइको दम्भ छाडेर विपक्षीहरूसँगको दूरी कम गराउनुपर्ने भन्दै तत्कालै ३० दलीय मोर्चा छाड्ने वा आन्दोलनबाट विचलित हुने अवस्था नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
मधेसी मोर्चाका घटक कतिपय दलका नेताभित्रै पनि आन्दोलन या वार्ता भन्नेबारे नेताहरूको आपसी तिक्तताले विवाद कायमै छ । मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने तत्कालै वार्ताको सम्भावना नरहेको र सङ्घर्षका कार्यक्रम यथावत् रहेको बताउनुभयो ।
“ सत्तारुढ दलले आफ्ना अडानलाई छाडेर सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ,”– उहाँले भन्नुभयो । मधेसी मोर्चाभित्र आठवटा तराई केन्द्रित दल आबद्ध छन् । रासस
