मुखमा कम्युनिष्ट दर्शन र विचार अनि व्यवहारमा अन्य संसदीय दलको भन्दा पनि फोहोरी सत्ताको खेल, भनाइ र गराइबीच माओवादीमा देखिएको यस्तै विरोधाभाषले गर्दा केही दिनयता माओवादी सार्वजनिक रुपमा निकै आलोचित भइरहेको छ । बाहिर मात्र होइन, माओवादीभित्रै पनि सत्ता परिवर्तन नाजायज भएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको छ । विशेष गरेर पछिल्लोपटक भएको सत्ता परिवर्तन विरुद्ध नारायणकाजी समूह खुलेरै विरोधमा उत्रिएको छ । तर, नारायणकाजीको पछिल्लो विरोध पनि बनावटी भएको र काजीको यस्तो हर्कतबाट प्रचण्ड स्वयं आगो बन्न पुगेको खबर छ ।
माओवादी स्रोतका अनुसार, नारायणकाजीले ओली सरकार ढाल्ने निर्णय पार्टीले लिएसंगै आफूलाई जानकारी नै नभएको र यस्तो गर्नु नाजायज भएको विचार सार्वजनिक रुपमा राख्दै आइरहे पनि सरकार ढाल्ने निर्णयमा श्रेष्ठले पहिले नै सहमति जनाएका थिए । ‘प्रचण्डले नारायणकाजीको सल्लाहअनुसार नै एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए,’ स्रोत भन्छ, ‘काजीले भनेजस्तो सल्लाह नै नगरी प्रचण्डले सरकार ढाल्ने खेल खेलेको भन्ने कुरा गलत हो ।’
‘कमरेड ’ यसरी उफ्रिन मिल्छ ?†
‘एमाले पछिल्लो पटक माओवादीसंग धेरै लचक हुँदै थियो तपाईले हतार हतार सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गर्नुभयो, मलाई सोध्नु पनि भएन’ भन्दै माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले २०७३ असार ३१ गते प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डमाथि खनिएको थाहा भएको छ । स्रोतका अनुसार, नारायणकाजीले त्यति भनेपछि प्रचण्ड पनि मुख खोल्दै गए, ‘मलाई पोलिटब्युरो बैठक र दुई पटक बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले निर्णय गर्न जिम्मा दिएको होइन, तपाई आफैं हुनुहुन्थ्यो होइन र कमरेड बैठकमा ? पहिले निर्णय गर्न मलाई जिम्मा दिने अनि अहिले आएर उफ्रिन मिल्छ ?’ प्रचण्ड त्यति भनेपछि श्रेष्ठ केही मत्थर भए, र भने ‘त्यो त ठीक हो तर मैले पहिलेदेखि नै एमालेसंग नै गठबन्धन गरेर अघि बढ्दा राम्रो होला भन्दै आएको थिएँ, तर त्यसो भएन, जे भए पनि म तपाईले गरेको निर्णय मान्छु तर मलाई निर्णय गर्ने बेलामा एक पटक सोध्नु भएको भए हुन्थ्यो भन्ने मात्र मेरो कुरा हो ।’ नारायणकाजीको कुरा सुनेंपछि–फेरि अध्यक्ष प्रचण्डले भने, मलाई पहिल्यै जे गरेपनि हुन्छ भनेर तपाईहरूले नै जिम्मा दिएकाले तपाईलाई सोधिन, तपाईलाई मात्रै होइन वरिष्ठ नेताहरूलाई समेत सोधिन ।
बैठकमा दुई नेताबीच यति कुरा हुँदासम्म ठीकै थियो, अरु नेताले सुनिनै रहेका थिए, त्यसपछि भने घटनाले अर्को मोड लियो । यतिसम्म कि, को बरिष्ठ र को कनिष्ठ भन्दै केही नेताले औंला उठाए भने केहीले भने अन्तरसंघर्ष र फरक मत भए पार्टीभित्र राख्नुपर्नेमा नारायणकाजीले मिडियामा बोल्दै हिंडेको भन्दै उनको खैरो खनेका थिए । बैठकमा वर्षमान पुन अनन्त, जनार्दन शर्मा, हरिबोल गजुरेल, मणि थापा, जयपुरी घर्ती, आहुती, बलदेवलगायत नेताले नारायणकाजीको कटाक्ष गरेका थिए ।
प्रचण्डले श्रेष्ठलाई तपाईलाई मात्रै होइन वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि फोन गरेर सोधिन भनेको प्रति नेता अमिक शेरचनले ‘को हो वरिष्ठ नेता भनेको ?’ भन्दै यो मलाई चित्त बुझेन भनेका थिए । अन्य नेताहरूले भने सबै महाधिवेशन आयोजक समिति भएको र पदाधिकारी पनि नहुँदा सबै कार्यालय सदस्य भएकाले वरिष्ठ र कनिष्ठ भन्ने शब्द नै ठीक नभएको समेत बताएका थिए ।
माओवादी केन्द्रले २०७३ असार २७ गते वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । २०७३ असार २८ गते भने संसद सचिवालयमा वर्तमान सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यसलगत्तै बसेको माओवादी केन्द्रको कार्यालयको बैठकमा अन्य एजेण्डाभन्दा पनि श्रेष्ठले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णयको मिडियामार्फत विरोध गरेको नै बढी बहसको विषय बनेको छ । सो दिनको बैठकको अन्त्यमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरू कांग्रेस पनि नभएको र एमाले पनि नभएको भन्दै क्रान्तिकारी फोर्स भएको भन्दै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिंदै बैठक सकाएका थिए ।
समाचार स्रोतका अनुसार, नारायणकाजी आफैंले अनुमति दिएर पछि यसको विरोधमा उत्रिनुका दुई कारण छन् । पहिलो त उनी सरकार ढाल्ने खेलमा देखिंदा आफ्नो राष्ट्रवादी मकुन्डो उत्रने त्रासमा छन् । दोस्रो पार्टीभित्र एकपछि अर्को पेलानमा पर्दै गइरहेका नारायणकाजीलाई पार्टीमा दया–माया गरेर दिने पक्षमा कोही पनि छैनन् । त्यसैले नारायणकाजी आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाउन नाटक रचेर सरकार परिवर्तनको विरोधमा आफूलाई देखाएको चर्चा हिजोआज पेरिसडाँडातिर हुने गरेको छ । ‘नारायणकाजीको यो बनावटी विरोध हो,’ स्रोत भन्छ, ‘आफ्ना मान्छे मन्त्री बनाउन बार्गेनिङ मिल्नेबित्तिकै उनी चुँसम्म नगरी बस्ने छन् ।’ स्मरणीय छ, संविधान लेख्ने बेला एमाओवादीतर्फबाट सुझाव दिन गठित समितिको इञ्चार्ज रहेका नारायणकाजीले मन्त्री हुन सभासद् हुनु नपर्ने भन्ने प्रावधान राख्न सिफारिस गरेर पठाएका थिए । तर, संविधान लेख्ने बेला एमाओवादीबाट यस्तो सुझाव गएपनि यो हटाइएको थियो । संविधान बनेपछि सके प्रधानमन्त्री नसके मन्त्री हुने ध्याउन्नमा रहेका नारायणकाजी संविधान आएपछि यस्तो प्रावधान हटाइएको भन्दै निकै क्रुद्ध बनेका थिए ।
