राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ‘हिन्दु राष्ट्र’ र ‘राजतन्त्र’ हटाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आयोगले उक्त निर्णय नसच्याए निर्वाचन विथोल्ने राप्रपाले चेतावनी दिएको छ ।
राप्रपाले निर्वाचन आयोगको निर्णयको प्रतिक्रिया स्वरुप संविधानबाट ‘धर्मनिरपेक्षता’ हटाउन र ‘हिन्दु राष्ट्र’ राख्न माग गर्दै व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको राप्रपाको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । राप्रपाको विधानबाट ‘हिन्दु राष्ट्र’ र ‘राजतन्त्र’ निर्वाचन आयोगले हटाएकाले विरोध गर्दै आएको छ ।
राप्रपाले आन्दोलनका कार्यक्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ । चैत ७ गते जिल्ला सदमुकाममा जुलुस र जिल्ला निर्वाचन कार्यलय गएर ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध राप्रपाले अदालतसमेत जाने भएको छ ।
संविधानप्रदत्त वैचारिक स्वतन्त्रताअनुसार पार्टीको विधानमा सो विषय समावेश गरिएकाले त्यसलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गर्ने निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भएको हो ।
