नेपाली कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रत्येक वडाबाट एकजना दलित महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गरेकी छन् ।
मंगलबारको संसद बैठकमा समय मागेर बोल्दै उनले सबै स्थानीय तहका सबै वडामा दलित महिला उम्मेदवार नपाइएने तर्क गरेकी हुन् । उनले स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधनका लागि सभामुखको रुलिङ आवश्यक रहेको अनौठो माग गरिन् ।
जबकि ऐन संशोधनका लागि सदनमा विधेयक ल्याउने अधिकार क्षेत्र सरकारको हो । उनले सबै वडामा दलित महिला उम्मेदवार नपाउने तर्क गर्दै स्थानीय ऐनको दफा १७को उपदफा ५ को १ मा रहेको विद्यमान व्यवस्थाले समग्र महिला उम्मेदवारीमा प्रतिकूल असर पर्ने जिकिर गरेकी हुन् ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार वडामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार सदस्यमध्ये दुई खुला र दुई महिला सिटमध्ये एकमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरे सो पद अरु समुदायबाट पूर्ति नहुने व्यवस्था छ ।
