प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकार पुनर्गठनसँगसँगै पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने अभियानमा लागेका छन् । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले एक्कासि एमालेसँग तालमेल गरेपछि देउवा सरकार पुनर्गगठनमा लागेका हुन् ।
आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मदेवारको नाम टुंगो लगाउन ढिलाइ भएपछि देउवाले सम्भवतः संसदीय समिति (बोर्ड) गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको निजी सचिवालयका अनुसार उनी पदाधिकारी मनोनीत गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता नदिई निर्वाचनमा जाँदा नकारात्मक असर पुग्ने निष्कर्ष निकालेका देउवाले उपसभापतिमा विमिलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमध्ये एक र सहमहामन्त्रीमा महेश आचार्य र मानबहादुर विश्वकर्मामध्ये एकलाई नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् ।
पार्टी विधानबमोजिम संसदीय समितिमार्फत प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार चयन गर्ने म्यान्डेट नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले सभापति देउवालाई दिएको छ । उक्त म्यान्डेटपछि संसदीय समिति गठनको गृहकार्यमा सभापति देउवा जुटेका छन् । त्यसका लागि आइतबार राति नेता रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल गरेका थिए । सहमतिअनुसार सभापति देउवा पक्षबाट आठ, पौडेल पक्षबाट पाँच र खुमबहादुर खड्का र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट एक–एकजना सदस्य समितिमा राखिने छ ।
पार्टीको विधानमा सातजना पदाधिकारी र सातजना मनोनीत गरी संसदीय समिति १४ सदस्यीय हुने प्रवाधान छ । चारजना पदाधिकारी मनोनयन गर्न बाँकी छ । पदाधिकारी मनोनीत गरेर संसदीय समिति बनाउने कि सम्भावित पदाधिकारीहरूलाई राखेर संसदीय समिति बनाउने ? भन्ने निक्र्योल हुन बाँकी छ ।
हाल सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष गरी तीनजना मात्रै पदाधिकारी छन् । उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र प्रवक्ता मनोनीत गर्न बाँकी छ । यो अधिकार विधानले पार्टी सभापतिलाई नै दिएको छ ।
यसैगरी, रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, खुमबहादुर खड्का, अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामशरण महत, केबी गुरुङ, डा.शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, रमेश लेखक, गगन थापालगायतका नेताहरू पनि संसदीय समितिमा पर्ने सम्भावना छ । जसमध्ये पौडेल, सिटौला, सिंह, खड्काद्वय र कार्कीको सम्भावना सतप्रतिशत जस्तै छ ।
