मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै राजधानी घोषणा भएका कतिपय शहरमा खुशीयाली मनाइएको छ भने कतिपय शहरमा भने अस्थायी केन्द्र त्यहाँ नतोकिएको विरोधमा प्रदर्शन भएका छन्।
प्रदेश १ को धनकुटामा केही विरोध प्रदर्शन भएको खबर प्राप्त भएको छ।
प्रदेश २ को वीरगञ्जमा साँझ विरोध र्याली भए।
त्यस्तै प्रदेश ७ को दीपायललाई प्रदेश राजधानी माग गर्दै आएकाहरुले त्यहाँ अनिश्चितकालीन बन्द घोषणा गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुभन्दा अगाडिदेखि नै प्रदेश नम्बर ५ को दाङमा विरोध घोषणा भइसकेको थियो।
त्यहाँ बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि तनाव बढेको छ।
चारवटा प्रदेशका अस्थायी केन्द्रहरु उच्च अदालत भएकै जिल्लालाई तोकिएको छ भने ३ वटा प्रदेशमा भने फरक स्थान तोकिएका छन्।
सरकारले प्रदेशको अस्थायी कार्य संचालन स्थल नाम दिएको अस्थायी केन्द्रका बारेमा चलेका विभिन्न चर्चाभन्दा केही प्रदेशमा फरक ठाँउ तोकिएका थिए।
बैठकले गरेको निर्णयको जानकारी दिदैँ वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले भने, “प्रदेशको तत्काल कार्य संचालनका लागि प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को मकवानपुर, ४ को पोखरा, ५ को बुटवल, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढीलाई तोकिएको छ।”
मन्त्रिपरिषद्का कतिपय सदस्यहरुले उच्च अदालतहरु रहेकै स्थानलाई आधार मानेर अस्थायी केन्द्र तोकिने बताएका थिए।
तर बुधबार तोकिएका केन्द्रमध्ये विराटनगर, जनकपुर, पोखरा र सुर्खेतमात्रै उक्त मापदण्डमा परेका छन्।
त्यसबाहेकका अन्य स्थानमा सरकारी टोलीको अध्ययन, तत्कालीन अवस्थामा उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार र विभिन्न दलका नेताहरुको धारणा सुनेपछि कम विवाद हुने निष्कर्षका आधारमा निर्णय गरिएको कतिपय मन्त्रीहरुको भनाइ छ।
