पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकार नै शोषक सामन्तको पक्षमा उभिएको आरोप लगाउनु भएको छ ।
मंगलबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्कीले केदारभक्त माथेमा आयोगले खडा गरेको सम्पूर्ण कुरा खारेज गरेर व्यापारी पोस्ने काम गर्नुले सरकारको शोषक र सामन्ती चरित्र उदांगो भएको बताउनुभयो ।
सरकारले शोषक, सामन्ती व्यापारीलाई सहयोग गर्न माथेमा आयोगको प्रतिवेदन विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याएको पनि दावी गर्नुभयो ।
‘सरकारले नै शोषक सामन्ती व्यापारीहरुलाई सहयोग गर्ने, उनीहरुको उन्नति प्रगति होस् भनेर लाग्ने?’ , पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई इंगित गर्दै भन्नुभयो, ‘तपाईँ त सामन्ती हुनुहुँदो रहेछ । मुखले मात्रै ठूला–ठूला सैद्धान्तिक कुरा गर्ने तर व्यवहारमा भने सम्पूर्ण कुरो खत्तम रहेछ । ’
डा. गोविन्द केसीले आफ्ना सन्तान र परिवारका लागि नभै गरिबका छोराछोरी र गरिबको स्वास्थ्योपचारका लागि लडाईँ कार्कीले लडेको बताउनुभयो । ‘डा.केसीको लडाईँ देशको दूरदराजसम्म अस्पताल बनोस भन्ने हो । के यो भन्नु नाजायज हो ?’ उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।
‘गरिबले खानलाउन पाउनुपर्छ । उपचार पाउनुपर्छ भन्ने पनि कतै विद्रोहको कुरा हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो त सुन्दा पनि अचम्म लाग्दो छ ।’
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गरिबको पक्षमा उभिएका चिकित्सक गोविन्द केसीको माग तत्काल सम्बोधन नगरे गरिब झनै मारमा पर्ने अवस्था आउने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले छोराको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग राख्दै आमरण अनसन बसेकी गंगामायालाई न्याय दिलाउने अभियानमा जुट्न पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो । आजसम्म सरकारले गंगामायाको माग सम्बोधन नगर्नु दुःखद पक्ष भएको उल्लेख गर्दै उहाँलाई न्याय दिन नागरिक समाजनै उठनुपर्ने बेला आएको कार्कीको भनाई छ ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न पाउने अधिकार हनन् हुने गरी सरकारले उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरेकोमा पनि आपत्ति जनाउन भयो ।
१५/१५ हजारको बलिदानपछि आएको व्यवस्था, ०६३ पछिको व्यवस्था, लडाईँ गरेर ल्याएको संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि स्वन्तपूर्वक अभिव्यक्ति राख्नबाट वञ्चित गरिनु सामन्तवादको झल्को दिन थालेको दावी गर्नुभयो ।
‘अहिले संविधानले नै भनेको छ शान्तिपूर्वक रुपमा भेला हुन पाइन्छ । आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ, भनाई राख्न पाइन्छ । व्यक्तिमाथि अन्याय पर्यो, समाजमाथि अन्याय पर्यो भने मान्छेले गएर बोल्छ कहाँ ? दूरदराजमा गएर, जंगलमा गएर बोलेर त हुँदैन, जनावरलाई सुनाएर त हुँदैन’ कार्कीले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सडकमै आएर बोल्नुपर्छ । एउटा उपयुक्त ठाउँमै आएर जहाँबाट आवाज सुनिन्छ त्यहीँबाट बोल्नु पर्छ । यसअघि उहाँहरु पनि त्यही ठाउँमा गएर उभिनुहुन्थ्यो । भोलि सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि उहाँहरु त्यही ठाउँमा उभिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति केदारभक्त माथेमाले मुलुकको दूरदराजमा समेत मेडिकल शिक्षा पु¥याउने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको माथेमा प्रतिवेदनलाई अन्यत्रै मोडने काम सरकारले गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
उहाँले मेडिकल शिक्षालाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने माथेमा प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सरकारले संसदमा पेश गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक गरिब जनताको पक्षमा नरहेको माथेमाको दावी छ ।
उहाँले जनसंख्याको अनुपातमा मेडिकल शिक्षाको व्यवस्था गर्न आफूहरुले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन नदिन सुझाव दिए पनि सरकारले ल्याएको विधेयकमा त्यो प्रावधान हटाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो ।
