केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार बनेको करिब आधा वर्ष भएको छ । दुईतिहाई सांसदको समर्थनमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले समृद्धिको लहर ल्याउने जनअपेक्षा थियो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न पहिलो प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनले बहुमत पाएपछि ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार बनेको हो ।
दुईतिहाई सांसदको समर्थनमा बनेको र स्थिर भनिएको सरकारले समृद्धिको लहर ल्याउने जन अपेक्षा थियो । तर, कतिपयले वर्तमान सरकारले कुनै उल्लेख्य सकारात्मक कामको सुरुवात समेत नगरेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । तर, सरकारले भने वर्षौदेखिको बेथिति हटाएर सकारात्मक काम गर्न कठिन भइरहे पनि केही महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको बताइरहेको छ । बजेटसँगै सरकारका केही निर्णयहरू विवादित भइरहे पनि सरकारले केही सकारात्मक प्रयास भने गरिरहेकै देखिन्छ ।
१. डा. गोविन्द केसीसँग सहमति
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै १५औं अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीसँग ओली सरकारले सात बुँदे सम्झौता गरेको छ । १५ औँ अनसनको २७ औँ दिन अर्थात् बिहीबार सरकारले डाक्टर केसीसँग गरेको सहमतिलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
२. दुई वाइडबढी विमान थपिए
नेपाल वायु सेवा निगमले बिहीबार दोस्रो वाइडबडी विमान नेपाल ल्याएको छ । निगमले युरोपेली कम्पनी एयरबसले उत्पादन गरेको जहाज अमेरिकाको एएआर कम्पनीसँग किनेको हो । विमानको लागत २ सय ९ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात २१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छ । यसअघि गत असार १४ गते निगमले पहिलो वाइडबडी विमान नेपाल ल्याएको थियो ।
३. अरुण तेस्रोको शिलान्यास
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणमा नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो परियोजना शिलान्यास भएको छ । भारतीय लगानीमै परियोजना सञ्चालन अघि बढाउने गरी परियोजनाको सम्झौता भएको छ ।
४. यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्यको प्रयास
यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारले यातायात क्षेत्रमा वर्षौँदेखि कायम एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोडेर अन्य क्षेत्रमा पनि एकाधिकार अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको छ । केही यातायात समितिको हालिमुहालीमा सर्वसाधारण यात्रुले भोगिरहेको सास्ती र हैरानी अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्य क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यमा भने सरकारले अहिलेसम्म तत्परता देखाएको छैन ।
५. सुन तस्करीमाथि कारबाही
साढे ३३ किलो सुन पक्राउपछि आरोपी समातेर सरकारले समितिमार्फत छानबिनमा ठुलो सक्रियता देखायो । सरकारको त्यो सक्रियतालाई आमसर्वसाधारणले सकारात्मक रूपमा पनि लिए । तर, पनि छानबिन समितिले अहिलेसम्म सुन तस्करीको जालो तोड्ने गरी प्रतिवेदन ल्याउन भने सकेको छैन ।
६. श्रमिकको ज्याला वृद्धि
वर्तमान सरकारले श्रमिकको ज्यालामा ३९ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । श्रम ऐनअनुसार वृद्धि ज्याला अहिलेसम्मकै उच्च हो ।
७. वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणको प्रयास
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणको प्रयास गरेका छन् । मलेसियामा बढी सेवा शुल्क लिएर पठाउँदै आएका कम्पनीमाथि कारबाही अघि बढाएर ठगी नियन्त्रण प्रयास भएको हो ।
८. सन्तुलित छिमेक नीतिको प्रयास
२३ देखि २५ चैतसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले ५ देखि १० असारसम्म अर्को छिमेकी राष्ट्र चीन भ्रमण गरे । प्रधानमन्त्रीकै निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २८–२९ वैशाखसम्म नेपालको राजकीय भ्रमणसँगै दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ ढंगले अघि बढेको सरकारको दाबी छ ।
९. भारतीय दूतावासको क्याम्प बन्द
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको समझदारीअनुसार विराटगरस्थित भारतीय दूतावासले सञ्चालन गर्दै आएको फिल्ड अफिस (क्याम्प) बन्द भएको छ ।
१०. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्राथमिकतामा
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन र लक्ष्यसमेत निर्धारण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन सुरु भएको छ ।
११. राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट मापदण्ड पारित गरेर राजदूत नियुक्ति केही पारदर्शीसँगै योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू छनोट गर्ने प्रयास गरेको छ । १४ बुँदे नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डभित्र राजदूतका लागि योग्यता र अनुभव तोकिएको छ ।
१२. पानीजहाज सञ्चालन सहमतिको कार्यान्वयन
भारतसँग भएको जलमार्गसम्बन्धी सम्झौताअनुसार पानीजहाज सञ्चालन, रक्सौल–वीरगन्ज–काठमाडौं रेल सञ्चालन, डुबान समस्या समाधानका विषयमा काठमाडौंमा द्विपक्षीय छलफल सम्पन्न भएको छ । कोसी, गण्डकी, नारायणी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने र ६ महिनाभित्र नारायणीमा स्टिमर सञ्चालनको प्रयास भएको छ ।
१३. स्थानीय तहको दरबन्दी स्वीकृति र नमूना कानून
संघीयता कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन सरकारले स्थानीय तहका लागि ५७ हजार ६६६ दरबन्दीको स्वीकृति गरेर कर्मचारीलाई पठाएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सञ्चालनका लागि १५ वटा नमुना कानुन बनाएर पठाएको छ ।
१४. लोडसेडिङमुक्त देश घोषणा
ऊर्जा मन्त्रालयले औद्यगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै देशलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेको छ । साना आयोजनाका २८ मेगावट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।
१५. त्रिभुवन विमानस्थल २१ घण्टा सञ्चालन
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरकारले गत ७ जेठबाट २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याएको छ । आन्तरिक विमान उडानका लागि काभ्रेमा वैकल्पिक विमानस्थलको छनोट गरेको छ । पयर्टन मन्त्रालयले यसबीचमै लुम्बिनीमा तीन हजार क्षमताको अस्थायी हल निर्माण गरेको छ ।
१६. विद्यार्थी भर्ना अभियान सार्थक
प्रधानमन्त्री ओलीले मुगुमा विद्यार्थी भर्ना गरेर सुरु गरेको भर्ना अभियानमा मन्त्री, सांसदहरू, सरकारी अधिकारीहरू अभिभावक बनेर ६६८ जना विद्यार्थी भर्ना भए ।
१७. कृषिमा ५८ बुँदे कार्य योजना
कृषि मन्त्रालयले ५८ बुँदे कार्य योजना सार्वजनिक गरेर काम सुरु गरेको छ । भूउपयोग ऐन, नक्सा जाँचपाँच ऐन, भूमि, मालपोत, गुठीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधनमार्फत भूमिको वर्गीकरणको तयारी भइरहेको छ ।
१८. रेल सञ्चालनको प्रयास
केरुङ–काठमाडौं रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ । चीनसँग रेल सञ्चालन र पारवहन तथा यातायातसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बैठकसमेत सम्पन्न भएर सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको हो ।
१९. तराई–मधेस–काठमाडौं द्रूतमार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया सुरु
‘तराई–मधेस–काठमाडौं दू्रतमार्ग’ निर्माणलाई तीव्रता दिँदै पाँच वर्षे कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने गरी विभिन्न खण्डको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
२०. विमानस्थल सञ्चालनका प्रयासहरू
भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सन् २०१९ भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले अड्काइराखेको काम सुल्झिएको प्रधानमन्त्रीको छ ।
