सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत भएका छन् ।
नेपालको इतिहासमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको यो पहिलो पटक हो ।
जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उनले यसअघि गरेका कतिपय फैसला विवादित बनेका छन् ।
समितिको शुक्रवार बसेको बैठकको २ तिहाइ बहुमतले जोशीलाई अस्वीकृत गरेको हो । यससँगै उनको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो बन्द भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले भने बैठक बहिष्कार गरेका छन् । समितिमा कांग्रेसका ४ सदस्य छन् । यस्तै नेकपाका ९ र फोरम तथा राजपाका १-१ सदस्य रहेका छन् ।
कांग्रेसले बहिष्कार गरेर हिँडेपछि जोशीको पक्षमा एक मत पनि परेन ।
बैठकको सभापतित्व गरेका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले कांग्रेस निर्णय प्रक्रियामा मात्र सहभागी नभएको बताए । सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी भएकाले यसलाई बहिष्कार भन्न नमिल्ने उनको जिकिर छ ।
संवैधानिक परिषद्को गत जेठ २९ गते बसेको बैठकले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसपछि यही साउन १० गते जोशीका सम्बन्धमा समितिमा सुनुवाइ भएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र, उनले यसअघि गरेका कतिपय विवादित फैसला, छोरा र छोरीको विवाहमा गरेको अत्यधिक खर्च लगायतका विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।
ती प्रश्नमा जोशीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको सांसदहरूको ठहर छ ।
जोशी अतिरिक्त न्यायाधीश हुँदै न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनी पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली गत फागुन ३० गते पदमुक्त भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश जोशीले कायममुकाम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
