नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरिँदा मधेशमा एक ढंगले र पहाडमा अर्को ढंगले विकराल स्थितिको सिर्जना भइरहेको दाबी उनले गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले संविधानमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिए मुलुक दुर्भाग्यमा फस्ने खतरा रहेको बताएका हुन् ।
प्रचण्डले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरेर जनतालाई आफू मालिक भएको अनुभूति दिन नसके फेरि लडाईं हुने चेतावनी दिए । ‘बिस्तारै–बिस्तारै अब माओवादीलाई सिध्याइहालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, अर्को माओवादी जन्मिन्छ र झन ठूलो लडाईं हुने खतरा आउँछ,’ प्रचण्डले भने ।
शान्ति सम्झौता र संविधानमा भएका व्यवस्थाको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्यौं भने देशका सामु ऐतिहासिक अवसर रहेको उनको भनाइ छ ।
‘शान्ति सम्झौतामा अन्तरनिहीत मर्मअनुसार अगाडि बढेका छौं त ? स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारले बनाएका कानून त्यसतर्फ उन्मुख छन त ?’ प्रचण्डले भने, ‘प्रश्न उठ्न थालेका छन् र मलाई चिन्ता के छ भने– यस्तै तरिकाले शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन नहुने तथा शान्ति सम्झौताको मर्म भावना इमान्दारी साथ लागू गरिएन भने हामीले नचाहँदा नचाहँदै द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्छ । त्यो द्वन्द्व देशले धान्न सक्छ त ?’
खुलस्त रूपमा नभने पनि प्रचण्डले प्रदेशको अधिकार संकुचन गर्नेगरी आएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि पोखे । संघीय प्रहरी ऐन लगायतका कतिपय कानूनमा मुख्यमन्त्रीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।