परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा कार्यान्वयन एवं सङ्घीयता कार्यान्वयन सफल पार्ने अभियानमा परिणाम देखिने गरी सहयोग पु¥याउन निजामती कर्मचारीलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको २९ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तथा कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय विषयको कार्यक्रममा उहाँले संसद्मा विचराधिन विधेयकमार्फत कर्मचारीका वृत्ति विकाससम्बन्धी गुनासा सम्बोधन हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।
मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “मुलुकको शासन पद्धति बदलीयसँगै भूमिका, कार्यशैली बदलीयको छ, लोकतन्त्रका लागि र लोकतन्त्रमा दल र सङ्गठनका भूमिका र कार्यशैली फरक हुन्छ भन्ने पाटोलाई निजामती प्रशासनले बुझनु पर्दछ । कर्मचारीको मागप्रति सरकार गम्भीर र चिन्तित छ । गुनासा सम्बोधन हुनेछ, त्रुटी सच्याइनेछ तर अमानवीय व्यवहार भने स्वीकार्य हुन सक्दैन ।”
राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा जनताले पाउन सकेनन् भने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको के औचित्य रहन्छ भन्दै उहाँले निजामती प्रशासनलाई जनताको सेवक हो भन्ने प्रष्ट पार्न सङ्गठनका पदाधिकारीलाई सुझाव दिनुभयो । प्रशासनिक नेतृत्वमा मात्र होइन, कयौँ राजनीतिक नेतृत्वमा समेत केन्द्रकृत मानसिकता रही आएको बताउँदै मन्त्री ज्ञावलीले सङ्घीयता नचाहने सङ्घ र प्रदेशबीच दूरी बढाउन गौँडा ढुकेर बसेको उल्लेख गर्नुभयो ।
यसअघि कार्यक्रममा सङ्गठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले मुलुकमा लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा निर्णय भूमिका निर्वाह गरेका कर्मचारीलाई स्वचालित संयन्त्रमार्फत चलाउनुपर्नेमा समायोजनका नाममा आँधिवेहरी ल्याउने काम भएको भनी गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरसर्र्ती हेर्दा समायोजनमा निष्पक्षता देखिए पनि केही जटिल समस्या र अप्ठेरो देखिएको छ, सहायकस्तरको हुम्ला स्थायी ठेगाना भएका कर्मचारीलाई भोजपुर पु¥याउने काम भएको छ, वृत्ति विकास र पदोन्नतिका कुरा अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्, वस्तुनिष्ट ढङ्गबाट समायोजन हुन सकेको छैन ।”
