प्रतिपक्षी दलहरु कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले मोर्चाबन्दी गर्ने भएका छन् । रुष्ट बनेका यी दुई दलले सरकारका पाँच वटा कामलाई गलत मानेका छन् । उनीहरुले संसदीय व्यवस्था विपरित सरकारले विपक्षी दलहरुलाई पेल्ने नीति लिएको उनीहरुको आरोप छ ।
संविधानको भावना विपरित हिडेको, संघीयतामा उदासिन, राष्ट्रियता कमजोर पारेको जस्ता आरोप उनीहरुको छ । सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुको दूरी बढ्दै गएको छ । संसदीय अभ्यासमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका आ–आफ्नै हुनुपर्छ । तर, सरकार विपक्षीलाई पेल्ने नीतिमा पुगेको निष्कर्ष निकालेका कांग्रेस र राजपा कार्यगत एकतामा अग्रसर बनेका छन् । उनीहरुले सरकार विरुद्ध मूलतः पाँच वटा आरोप लगाएका छन् ।
–सरकारले काम गर्ने शैली संवैधानिक मर्म विपरीत
–अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर
–संघीय व्यवस्थाप्रति उदासिन
–राष्ट्रियतामा कमजोर प्रस्तुती
–संविधान विपरित विधेयक ल्याएको
कांग्रेस–राजपाले मानव अधिकार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयकमा विरोध जनाउँदै आएका छन् । योसँगै नियमित संसदीय प्रक्रियामा पनि छलफल नगर्ने गरेको उनीहरुको आक्रोश छ । हालै प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्नुलाई दुई दलले राजनीतिक मुद्दा बनाएका छन् ।
बाढी÷पहिरोको विपत्तिमा संसदको छलफल अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका उनीहरु संसद स्थगित हुँदा आक्रोशित बने । राजनीतिक संस्कारका लागि दबाब दिन कार्यगत एकता आवश्यक भएको उनीहरुको तर्क छ ।
जानकारहरुले पनि दुई दलको कार्यगत एकतालाई स्वभाविक मानेका छन् । दुईतिहाइको सरकारको गलत काममा प्रतिवाद गर्न विपक्षीहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने राजनीतिक विष्लेषकहरुको तर्क छ । तर, यो रचनात्मक हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
यस अघि कांग्रेससँग अन्य साना दलले पनि कार्यगत एकताको प्रयास गरेका थिए । सरकारमै रहेको समाजवादी पार्टीलाई समेत सरकार छाडेर आउन राजपाले आग्रह गर्दै आएको छ ।
