काठमाडौं । सरकारले फागुन १७ देखि मुलुकभरबाट २० वर्षे पुराना ५ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधनलाई हटाउने तयारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार उपत्यकाभित्र २५ सय र बाहिर त्यति नै संख्यामा सार्वजनिक गाडी विस्थापित हुनेछन् ।
विभागले २० वर्षे पुराना गाडी सडकमा गुडे/नगुडेको निगरानी गर्न विभागका निर्देशक चन्द्र फुँयालको संयोजकत्वमा ट्राफिक प्रहरीसमेत सम्मिलित १४ सदस्यीय निरीक्षण तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ । प्रत्येक क्षेत्रको यातायात अंचल कार्यालयलाई मापदण्डविपरीत चल्ने गाडीको निगरानी तथा अनुगमन गर्न निर्देशन दिइसकेको विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले बताए ।
‘सरकारको पहिलेकै स्पष्ट निर्देशन छ,’ उनले भने, ‘तैपनि हामीले तत्काल कार्यान्वयन गर्न पुन: निर्देशन दिएका छौं ।’ २०७१ फागुन १८ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी सरकारले आगामी फागुन १७ देखि २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्ता सवारीको नवीकरण नहुने र वातावरणमैत्री हरियो स्टिकर नदिइने उनले बताए । ‘अब सरकारको तथ्यांकमा ति सार्वजनिक गाडी हँुदैनन,’ उनले भने, ‘सडकमा गुडाउने अधिकार पनि हुँदैन ।’
उपत्यकामा मात्र ९ लाखभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता भएको उनले बताए । उपत्यका बाहिर करिव १ लाख ५० हजार सवारी साधन दर्ता छन् । ‘ति मध्ये २० वर्षे पुराना गाडी हटाइन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले खोजीरहेका छौं, त्यस्ता सार्वजनिक यातायातको नम्बर संकलन पनि गरिराखेका छौं ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि प्रदूषण र ट्राफिक जामको मुख्य कारण पूराना गाडी भएको उल्लेख गर्दै २० वर्ष पुराना गाडी तत्काल हटाउन निर्देशन दिइसकेको छ । प्रवक्ता पाण्डेले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमै सार्वजनिक सवारी साधन संचालन योग्य भए/नभएको परीक्षण मापदण्ड नै तोकेको बताए ।
‘यातायात व्यवसायी वा अन्य कसैले पनि यो निर्णय जानकारी छैन भनेर भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पुरानो निर्णय अनि ऐनमा स्पष्ट छ ।’ उनका अनुसार सवारीको इन्जिनको अवस्था, उचाइ, लम्बाइ र चौडाइ, बनौट अथवा स्वरुप लगाएको परिक्षण मापदण्ड तोकिएको छ । त्यसका साथै, सवारी साधनले फाल्ने प्रदुषणलाई मुख्य मापदण्ड बनाइएको उनले बताए । सवारी संचालनका लागि प्रमाणपत्र दिने क्रममा जाँचपास गर्ने/नगर्ने अधिकार विभागलाई भएको उनले बताए ।
