चिकित्सकको आन्दोलनप्रति सरकार भने आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।
आन्दोलनबाट सरकारलाई कानून संशोधन गर्न बाध्य पार्ने दाउमा रहेका चिकित्सक संघलाई अत्यावश्यक ऐनको विरुद्धमा जाने चिकित्सकलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएको हो ।
मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै हडताल गर्ने वा गराउने स्वास्थ्यकर्मीलाई अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा चार अनुसार कारवाही र जरिवाना गर्ने जनाएको हो । अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ मा ‘निषेध गरिएको हडताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने वा भाग लिइराख्ने व्यक्तिलाई सजाय’को व्यवस्था छ ।
जसअनुसार निषेध गरिएको कुनै हडताल कुनै व्यक्तिले गरेमा वा त्यसमा भागलिएमा वा लिइराखेमा निजलाई ६ महीनासम्म कैदै वा दुईसयसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
