काठमाडौँ, — संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको २ वर्षे कुलिङ पिरियड (Cooling Period) को प्रावधानलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धन काँग्रेस र एमालेबीच तीव्र मतभेद उत्पन्न भएको छ। यसले दुई दलबीच टकरावको स्थिति निम्त्याएको छ भने गठबन्धनमा दरार पनि देखिएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुलिङ पिरियड सहित विधेयक पारित गरेपछि यो प्रतिनिधिसभामा पेश भयो। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल लगायतका अधिकारीहरूले यसलाई हटाउन दबाब दिएका थिए। विधेयक पास हुँदा कुलिङ पिरियड निष्क्रिय पार्ने बुँदा थपिएपछि हंगामा भयो, जसको छानबिनका लागि सरकारले समिति नै गठन गर्यो।
अहिले राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि एमाले सांसदहरूले कुलिङ पिरियड हटाउने संशोधन दर्ता गराएका छन्, जसले गर्दा काँग्रेससँग टकराव बढेको छ।
काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले "संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत निर्णय भइसकेको विषयमा कुनै सम्झौता हुँदैन" भन्दै एमालेको संशोधन अस्वीकार्य बताए। उनले यो गठबन्धनको एकतालाई चुनौती दिने कदम भएको आरोप लगाए।
काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त "एमालेले संशोधन फिर्ता नलिए गठबन्धन टुट्न सक्छ" भनी चेतावनी दिए। उनले "प्रतिनिधिसभाको गल्ती राष्ट्रिय सभाले सच्याउनुपर्छ" भन्ने माग राखेका छन्।
एकातिर संसदीय छानबिन समितिले कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलको अनुसन्धान गरिरहेको छ भने अर्कोतिर एमालेले यसलाई राष्ट्रिय सभाबाट हटाउन खोजिरहेको छ। यसले गठबन्धन सरकारमा अस्थिरताको आशंका बढाएको छ।
यसअनुसार, सरकारी कर्मचारीले निजी संस्थामा काम गर्न जाँदा २ वर्षको अन्तराल (Cooling Period) लागू गर्ने प्रावधान छ। यसले भ्रष्टाचार र हितद्वन्द्व घटाउने उद्देश्य राखिएको छ। तर, निजीक्षेत्रले यसलाई "कर्मचारीको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप" भन्ने आरोप लगाएका छन्।
यदि एमालेले आफ्नो संशोधन थिचोकैले लागू गर्यो भने गठबन्धनमा दरार पर्न सक्छ।
काँग्रेसले कुलिङ पिरियड नहटाउने अडान कायम राख्यो भने विधेयक झन् ढिला हुने देखिन्छ।
यसले सरकारको कार्यक्षमतामा पनि असर पार्न सक्छ।
यसरी, संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले काँग्रेस-एमाले गठबन्धनको राजनीतिक जाँचको केन्द्रबिन्दु बनेको छ।
