संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका दीपकराज जोशीमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी भएको छ ।
समितिको दुई तिहाइबाट अस्वीकृत भए पनि हालसम्म जोशी नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा छन् । संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएपछि राष्ट्रपटिबाट १५ दिनको बिदा स्वीकृत गराएर घरमै बसेका जोशीले सोमबार थप ६ दिनको बिदा थपेका थिए ।
जोशीको अनुपस्थितिमा हाल सर्वोच्चको नेतृत्व ओमप्रकाश मिश्रले गरिरहेका छन् । नयाँ ऐन जारी भएको दिन मिश्रले गत साता कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशकै लेटरप्याडमा शुभकामना सन्देश जारी गरेका थिए । सर्वोच्चमा इजलास तोक्ने काम मिश्रले नै गर्दै आएका छन् । उनलाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा हेरिएको छ । आफूलाई नै कामुप्रधानन्यायाधीश दाबी गर्दै आएका जोशी बिदा सकेर न्यायालय फर्किएको अवस्थामा के हुने हो भन्ने अन्योल छ । यदि त्यसो गरेमा जोशीलाई महाअभियोग लगाउने तयारी सत्तारुढ नेकपाको छ ।
एसएलसीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा मिति फरक परेको, न्यायाधीशमा रुपमा विभिन्न मुद्धाको फैसला गर्दा संविधान, कानून र नजिरभन्दा पनि स्वार्थ हेरेको देखिएको तथा संसदीय सुनुवाइका क्रममा परेका उजुरीबारे सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै उनको नाम समितिको दुई तिहाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
राजीनामा दिएर घर गए वा न्यायाधीशकै रुपमा काम गर्न चाहे केही नगर्ने तर, प्रतिशोध राखेर संसदसँग जोरी खोज्ने मनोवृत्ति देखाए उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारीमा आफ्नो दल रहेको नेकपामा एक नेताले काठमाण्डुटुडेलाई बताए ।
‘खुरुखुरु अदालत फर्केर न्यायाधीशका रुपमा काम गरे वा राजीनामा दिएर घर गए ठीकै छ’, ती नेताले भने, ‘जोरी खोज्ने हो भने महाअभियोगको विकल्पमा जान बाध्य हुन्छौं ।’
महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भए सजिलै पास हुने अवस्था छ । महाअभियोग पारित हुन दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा र सत्ताघटक संघीय समाजवादी फोरमको दुई तिहाई बहुमत छ ।
