सन् २०१९ को पछिल्लो ६ महिनामा कास्कीमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट ६१ जना पीडित भएका घटना एक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०२० का लागि सङ्कलन गरेको ६ महिनाको घटनाका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्दै यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा कास्कीमा सन् २०१९ जनवरीदेखि जुनसम्ममा राज्य पक्षबाट ६१ जना र अन्य पक्षबाट ३० जना पीडित भएका घटना प्रस्तुत गरिएको हो ।
इन्सेकको अभिलेख अनुसार कास्कीमा ६ महिनाको अवधिमा विभिन्न समयमा गरी २४ जना नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपामा कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गरिएको छ ।
पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल वार एशोसियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले मानव अधिकारको अवस्था बुझ्न इन्सेकको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक महत्वपूर्ण दस्तावेज रहेको बताए ।
‘इन्सेकको जस्तो बलियो र भरपर्दो अभिलेख राज्यको कुनैपनि निकायमा गएर खोज्नुस् । पाउन सकिँदैन । दिन सक्दैनन् । वास्तवमा राज्यले गर्नुपर्ने काम इन्सेकले गरिरहेको छ ।’-उनले भने ।
उनले कास्की जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको तथ्याङ्क राख्न इन्सेकसँग आग्रह गरेका छन् ।
‘दैनिक काठको बाकस एअरपोर्ट आइपुगेका हुन्छन् यो स्थिति निकै भयावह छ । वैदेशिक रोजगारीमा कति गए र तिनको अवस्था के छ ? भन्ने तथ्याङ्क पनि अब इन्सेकले राख्नुपर्दछ । कास्कीबाट त्यसको सुरूवात गरौँ ।’-उनले भने ।
वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले बनेका कानुनहरूको कार्यन्वयन हुन नसक्दा मानव अधिकारको अवस्था अझ खस्कँदो रहेको बताए ।
जिल्ला कारागार कास्कीका प्रमुख गणेश गौतमले कैदीबन्दीलाई राज्यले प्रदान गर्दै आइरहेको सुविधा अपुग रहेको बताए ।
‘कैदीबन्दीको दैनिक ४५ रुपियाँबाट सिदा बढेर ६० रुपियाँ प्रतिदिन पुर्याइएको छ । यो महङ्गीमा यो ६० रुपियाँले कैदीबन्दीले कसरी गुजारा गर्लान् -‘-उनले भने ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी अधिकृत ज्योती घिमिरेले फौजदारी अभियोगका घटनाहरूलाई बाहिर ल्याउन इन्सेकको अभिलेख महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
जिल्ला अदालत बार एशोसियशनका अध्यक्ष मुक्तिनाथ सापकोटाले घटनालाई प्रहरीले ग्रहण गरिसकेपछि कसरी प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ त्यसबारे पनि मानव अधिकारकर्मीको चासो रहनुपर्ने धारणा राखे ।
‘घटनाको मात्र होइन घटना ग्रहण भएपछि त्यसपछिको प्रक्रियामा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ? भनेर पनि अभिलेख राखिनुपर्दछ ।’-उनले भने ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष बिना सिल्वालले मानव अधिकारको व्यवहारिक पक्षका बारेमा खोजी गर्न सुझाव दिइन् ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका अध्यक्ष विष्णु बरालले स्थानीय तह र सरकारका कामहरूका सम्बन्धमा निगरानी राख्नुपर्ने धारण राखे । वर्ष पुस्तकमा ज्येष्ठ नागरिकहरूका बारेमा समेत समेट्न उनले सुझाव दिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयकी अधिकृत मञ्जु ढुङ्गाना र पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखा अधिकृत विष्णुमाया पौडेलले तथ्याङ्कमा धेरै घटनाहरू महानगर क्षेत्र भित्रै घटेको देखिएकाले आगामी दिनमा घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले इन्सेकले मानव अधिकारका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेका ठूला महासन्धिमा आधारित रहेर घटनाहरू सङ्कलन गर्दै आइरहेको जानकारी दिए ।
