२३,पुस । देशभर ७ सय १९ स्थानीय तह हुने भएको छ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या टुंगो लगाएर शुक्रबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि गाविस र नगरपालिकाको रूपमा रहेका स्थानीय निकाय अब संविधानबमोजिम स्थानीय तह बनेका छन् । यसअघि देशभरि २ सय १७ नगरपालिका र ३ हजार १ सय ५७ गाविस थिए । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
तीनै स्थानीय निकायहरूलाई पुनःसंरचना गरी आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तह निर्धारण गरेको हो । अब मुलुकभर ४ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका र ४ सय ६२ ओटा गाउँपालिका भएका छन् ।संघीयतासहितको संविधान जारी भएपछि स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्नका लागि संविधानबमोजिम नै गत १ चैतमा आयोग गठन गरिएको थियो ।
आयोगले एक वर्षभित्रमा प्रतिवेदन दिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले पटकपटक छिटो प्रतिवेदन दिन आग्रह गर्दै आएको थियो ।स्थानीय निर्वाचन गरेपछि मात्रै संविधान कार्यान्वयन अघि बढ्ने भएकाले निर्वाचनका लागि छिटो प्रतिवेदन दिन आयोगप्रति सरकारको आग्रह थियो ।
‘संविधानतः एक वर्षको अवधि भए पनि चुनावका लागि छिटो प्रतिवेदन दिन सरकारबाट पटक पटक सुझाव आएको थियो,’ शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने, ‘सरकारलाई सघाउने हिसाबले नै हामीले पनि छिटो गरीकाम ग¥यौं ।’
आयोगले देशभरिको जिल्लागत स्थानीय तह तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा, केन्द्र, वडा विभाजन र नामकरणसहितको १ हजार ७ सय १८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन नेपाली कागजमा तयार पारिएको छ ।
गाउँपालिका ५ देखि २१ वडासम्मको बनाइएको छ भने नगरपालिका ९ देखि ३५ वडासम्मको बनाइएको छ । करिब १० महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई १६ भागमा बाँडिएको छ । प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा ५० हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी भएको आयोगले जनाएको छ ।
७ सय १९ ओटै स्थानीय तहको जीआईएस प्रणालीको आधारमा तथ्यांक राखिएको छ । यही कारण तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारले चाहेको खण्डमा तथ्यांकको अभाव नहुने अध्यक्ष पौडेलको दाबी छ ।उनले अबको १० दिनभित्रै निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तथ्यांक मिलाइदिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
‘नयाँ संरचनाको गाउँपालिका र नगरपालिका भएपछि निर्वाचन आयोगलाई तथ्यांक संकलन गर्न गाह्रो पर्छ कि भन्ने पनि छ,’ आयोग अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘तर आयोगको तर्फबाट के सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं भने हामी टिम नै बसेर ८/१० दिनभित्रमा सबै तथ्यांकहरू मिलाइदिन सक्छौं, निर्वाचन आयोगलाई तथ्यांकको कारण अप्ठेरो पर्ने छैन ।’
आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण कार्य अब दोस्रो चरणमा गरिने जनाएको छ । विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र राजनीतिक तथा प्रशासनिक युनिट नहुने भएकाले यसलाई दोस्रो चरणमा टुंगो लगाइनेछ ।
आयोग अध्यक्ष पौडेललका अनुसार आयोगले अब स्थानीय तहको सांगठिक संरचना, वित्तीय संरचना, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयको ढाँचा, काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकासको ढाँचालगायत विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
