काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारबमोजिमको कानुन र नीतिको अभावका कारण स्थानीय तह सन्चालनमा गम्भीर अवरोध भएको बताएका छन् ।
पदभारग्रहण गरेको १०० दिन पुगेको अवसरमा बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेयर शाक्यले संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार महागरपालिकालाई प्राप्त नभएको बताए ।
निर्वाचनका बेला जनाएका १०१ प्रतिबद्धताहरु अधिकांश पूरा गरेको दाबी गर्दै उनले कानुन र अधिकारको अभावकै कारण महानगरबासीको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताए ।
नगरसभाबाट महानगरपालिकाको एक वर्षे, पाँच वर्षे र २० वर्षे विकासका नीति तथा कार्यक्रमहरु पारित गरेको, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत काष्ठमन्डप, रानीपोखरी र अरु सम्पदाहरु महानगरकै नेतृत्वमा पुनःनिर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।